केंद्रीय यंत्रणेचा छापा: लोकशाही आणि पक्षीय संघटनात्मक विचारधारेची पायमल्ली …

भारतीय जनता पार्टीने एक मजबूत विरोधी पक्ष असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्रीय एजन्सींनी कहर केला आहे. शांतता फक्त अशा राज्यांमध्ये आहे जिथे भाजप एकतर सत्तेत आहे किंवा खूप कमकुवत विरोधी पक्ष आहे आणि जिथे भाजपला नजीकच्या भविष्यात स्वतःसाठी राजकीय भविष्य दिसत नाही. अशी राज्ये तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इ. परंतु ज्या राज्यांमध्ये भाजपचा प्रबळ विरोधी पक्ष आहे किंवा नजीकच्या भविष्यात स्वत:ची क्षमता दिसत आहे अशा राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांची सक्रियता अभूतपूर्व आहे. सीबीआय, आयकर विभाग, ईडी आणि एनआयएही त्या राज्यांमध्ये छापे टाकत आहेत. अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, झारखंड आणि पश्चिम बंगालची नावे घेता येतील. बिहारमध्ये जेडीयूसोबत युती करून भाजपचे सरकार होते , त्यावेळी ते बिहार राज्य छापामुक्त होते ,परंतु नितीश कुमारांनी भाजपाला बाजूला करून इतर पक्षासोबत युती करून पुन्हा मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले लगेच तिथे छापा योजना सक्रिय होताना दिसत आहे. जिथे भाजपला स्वत:साठी मजबूत राजकीय शक्यता दिसते तेथील राज्य सरकारला विश्रांती दिली जात नाही.

झारखंडचे मुख्यमंत्री, त्यांचे भाऊ, त्यांचे आई-वडील आणि पक्षाचे अनेक आमदार आणि अधिकार्‍यांवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. निवडणूक आयोगापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत आणि सीबीआय, ईडी, आयकर विभागापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते फेऱ्या मारत आहेत. तसंच पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा पुतण्या आणि जावई आणि पक्षाच्या अनेक नेत्यांविरोधात केंद्रीय यंत्रणांची चौकशी सुरू असून रोज चौकशी केली जात आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असलेले दोन नेते तुरुंगात आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि शिवसेना-राष्ट्रवादीचे खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे. बिहारमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष आरजेडी मजबूत आहे दीड दशकांपूर्वीच्या एका प्रकरणात संपूर्ण लालू कुटुंबाला सीबीआयने स्कॅनरखाली घेतले आहे.

एजन्सी स्वतंत्र आहेत आणि या सर्व गोष्टी नित्यनियमाने केल्या जात आहेत असे कोणी म्हणत असेल आणि मानत असेल तर तो या ग्रहावरील माणूस नाही. जे काही घडत आहे ते सर्वांसमोर आहे आणि हेतू देखील लपत नाही. पण राजकीय पुढाकार कुठे आहे? राजकीय उपक्रम अयशस्वी झाल्यामुळे की त्याच्या यशाबद्दल शंका असल्याने विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता डागाळण्याचे, त्यांना त्रास देण्याचे आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत का? सुनियोजित प्रचार आणि प्रचाराच्या जोरावर विरोधी पक्षाचे नेते भ्रष्ट किंवा मूर्ख सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, हे लक्षात ठेवा. सरकारच्या चांगल्या कामांच्या प्रचाराला जागा आहे, मात्र विरोधकांचा प्रचाराचा जोर दिसत आहे. पण स्वबळावर राज्यांचे राजकारण बदलणे शक्य नाही..

केंद्रीय यंत्रणांचे छापे आणि कारवाया आपापल्या ठिकाणी आहेत, पण जोपर्यंत भाजपने ठोस राजकीय पुढाकार घेतला नाही तोपर्यंत इतर पक्षांचे सरकार पाडणे किंवा निवडणुकीत यश मिळवणे शक्य नाही. केंद्रीय यंत्रणांच्या छाप्याने सरकार पडत नाही. असे झाले असते तर 1997 मध्ये लालू प्रसाद यांचे बिहारमधील सरकार कोसळले असते, जेव्हा ते सीबीआयच्या ताब्यात आले आणि त्यांनी त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री केले. लालूप्रसादांचा पराभव एजन्सींच्या कारवाईमुळे नव्हे तर नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय पुढाकारामुळे झाला.तेही सीबीआयने पकडल्यानंतर आठ वर्षांनी! हे भाजपने समजून घेतले पाहिजे. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब आणि पक्षाच्या नेत्यांवर छापे किंवा एजन्सी कारवाईमुळे सरकार पडणार नाही. असो, निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न का व्हावा, पण भाजप असा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला राजकीय पुढाकार घ्यावा लागेल, तसाच पुढाकार कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात झाला. कर्नाटकात बीएस येडियुरप्पा यांच्या सुनियोजित योजनेमुळे सरकार पडले, तर मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या पुढाकाराने आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या बंडामुळे सरकार पडले. झारखंडमध्ये अशी परिस्थिती कुठे आहे? झारखंडमध्ये भाजपकडे येडियुरप्पा किंवा शिवराज कुठे आहेत किंवा झामुमो-काँग्रेसमध्ये सिंधिया कुठे आहेत?

तसेच महाराष्ट्रात भाजपने राजकीय पुढाकार घेत अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन केले. राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची तर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. विचार करा, तेव्हा पवार मिल्क वॉश होते का? त्यानंतरही त्यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप, सहकारी साखर कारखानदारीतील अनियमिततेचे आरोप, सहकारी बँकांमधील अनियमिततेचे आरोप आदी अनेक आरोप झाले. मात्र भाजपने त्यांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. तो राजकीय प्रयत्न अयशस्वी झाला आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनले तेव्हा केंद्रीय यंत्रणांनी त्यांच्यावर आणि संपूर्ण कुटुंबावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. या कृतींमागे कोणतीही नैतिक शक्ती नाही. त्यामुळे सर्व आरोप खरे असतील, पण त्या आरोपांवर कारवाई करून अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत. म्हणून शिवसेनेतील प्रमुख नेत्यांना छाप्याची भीती दाखवून शिंदे गटाची निर्मिती करून त्यला पाठबळ देऊन भाजपने पुन्हा शिंदे गटाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या सत्तेत प्रवेश केला आहे पण हा प्रवेश अस्थिर स्वरुपाचाच राहील अशी चर्चा केली जाते .

पश्चिम बंगालमध्ये वर्षभरापूर्वी ममता बॅनर्जींनी तिसऱ्यांदा मोठा विजय मिळवला. त्यांचा तिसरा विजय आधीच्या दोन्ही विजयांपेक्षा मोठा होता, तर निवडणुकीपूर्वी त्यांचे कुटुंब आणि पक्षाच्या इतर नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई सुरू होती. स्पष्टपणे, ममतांच्या कुटुंबावर आणि तृणमूल काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली केलेल्या कारवाईचे अपेक्षित राजकीय परिणाम झाले नाहीत. त्यामुळे आता निकाल काय लागणार? गेल्या वर्षभरात भाजपची गाडी रुळावरून घसरलेली दिसते. त्याचे नेते सतत पक्ष सोडत आहेत. बंगाल हे एकमेव राज्य आहे जिथे गंगा उलटी वाहत आहे. देशभरातील इतर पक्षांचे नेते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत, तर बंगालमध्ये भाजपचे खासदार आणि आमदारही तृणमूलमध्ये सामील होत आहेत. हे संकेत भाजपने समजून घेतले पाहिजेत. बंगालमध्ये भाजपकडे कोणताही राजकीय अजेंडा नाही, मजबूत संघटना नाही आणि नेते नाहीत. त्यामुळे छापे टाकून भाजप तेथे सत्तेवर येऊ शकणार नाही.

झारखंड असो, वा पश्चिम बंगाल, या राज्यांमध्ये भाजप हा प्रबळ विरोधी पक्ष असल्यामुळे सरकार अस्थिर करून किंवा अडचणीत आणून सत्तेवर येऊ शकत नाही, हे भाजपला समजून घ्यायला हवे. भाजप तेव्हाच सत्तेवर येईल जेव्हा तो राजकीय पुढाकार घेईल, नेतृत्व मजबूत करेल, अजेंडा ठरवेल आणि संघटना पुढे नेईल.