कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या नाऱ्यात लोकशाहीमुक्त भारताची पेरणी

MS

 २०१४ च्या सार्वजनिक निवडणुकानंतर भाजपाची विजयी घोडदौड जोमाने सुरु आहे.एक एक राज्य काबीज करण्यासाठी कधी लोकानुरंजन घोषणा,व सांप्रदायिक बेबनाव, तर कधी प्रादेशिक पक्षाची मोडतोड,तर कधी इतर पक्षातील  नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेण्यासाठी केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग करणे. भाजपा घोषणा,जाहिरात आणि निवडणुक या पलीकडे जाऊन देशाचा विकास फक्त कागदोपत्री दाखविण्यात मशगुल झालेली आहे. लोकशाहीत केवळ विरोधी पक्षाची भूमिकाच संपुष्टात आणण्यासाठी नव्हे तर लोकशाही प्रक्रियेचे अविभाज्य घटक असणारे इतर राजकीय पक्ष देखील संपवू असा अजेंडाच विद्यमान भाजपाचे अध्यक्ष बोलवून दाखवत आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील नेते पक्ष तितकेच महत्वाचे असतात याची जाणीव भाजपाचे संस्थापक स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या १९९६मधील संसदेतील भाषणाचा मतितार्थ “ आम्ही आमच्या पद्धतीने देशसेवा करीत आहोत. देशभक्त असल्याने, निस्वार्थ भावनेने राजकारणातील स्थाननिर्मितीचा आमचा प्रयत्न असून, त्यामागे साधना आहे. आम्ही भलेही विरोधी बाकांवर बसू; मात्र आमचे सहकार्य घेऊनच तुम्हाला सदनाचे कामकाज चालवावे लागेल,’ सत्तात्यागाचा असहाय्य उद्वेग त्यांच्या बोलण्यात असला, तरी विरोधी पक्षांखेरीज भारतीय लोकशाही अपूर्ण असल्याचा विश्वास त्यातून प्राधान्याने झळकला आहे. हे विद्यमान भाजपा अध्यक्षाने का विसरावे. भारतीय राजकारणातील विरोधी पक्षांच्या  अस्तित्वाची चर्चा सध्या जोरात आहे. या पार्श्वभूमीवर सुदृढ लोकशाहीचा व लोकशाही मुल्यांचा  विचार  होणे साहजिकच. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देशहिताच्या बाबतीत सकारात्मक अथवा नकारात्मक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांना आपले मत निष्पक्षपाती पणे मांडण्याचा अधिकार असावा, मतदारांमधील निर्भीडता, निवडणुकांची गुणवत्ता आणि विरोधी पक्षांचे स्थान आदी निकषांवर साधारणत: लोकशाहीची मूल्ये आधारलेली असतात. भारतीय जनता पक्षाचे  विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या वक्तव्याने लोकशाहीतील सत्ताधारी-विरोधी पक्षांच्या सहअस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

मागील काही वर्षांत भाजपने स्वपक्षाचा ‘शतप्रतिशत’ नारा नेटाने रेटला.  कोणत्याही राजकीय पक्षाला लोकशाही प्रक्रियेत  स्व विस्ताराला हरकतीचे कारणच नाही. पंरतु  लोकशाहीत विरोधकांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्या प्रवृतीचा  मात्र  विरोध करायलाच हवा. ‘आम्ही आमच्या विचारधारेवर चालत राहिलो, तर देशातील सर्व प्रादेशिक पक्ष नष्ट होतील, राष्ट्रीय स्तरावर फक्त भाजप उरेल,’ असे भाकीत जे पी नड्डा यांनी केले. सर्व पक्ष संपुष्टात आल्याने, केवळ भाजप हाच राष्ट्रीय पक्ष असेल, हा त्यांचा दावा आहे. विरोधकांचे अस्तित्व नाकारणारी भाजपा कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या वल्गना करणारी भाजपा आता प्रादेशिक पक्षच संपवून टाकू असा अप्रत्यक्ष इशाराच देते आहे.  भाजपा चीनच्या साम्यवादी विचारधारेचे तर अनुकरण तर करत नाही ना यावर विचारमंथन व्हायलाच  हवे . जे पी नड्डा यांना कोणती एकपक्षीय लोकशाही हवी आहे?  याचा खुलासाही त्या पक्षाने करायला हवा. भाजप संस्कारक्षम पक्ष असल्याचे नड्डा म्हणतात. संस्कार कार्यालयातून येतात आणि त्यामुळेच २० वर्षे अन्य पक्षांत राहिलेले लोक भाजपत येत असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. एक पक्षाध्यक्ष म्हणून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करणे हे नड्डा यांचे कर्तव्यच आहे; मात्र भाजपतील नेत्यांचा प्रवाह नेमक्या कोणत्या विचारधारेने वाढतो आहे, याचा ‘अर्थ’ सामान्यांना ठाऊक नाही, असे समजून चालणार नाही.

जे पी नड्डा यांच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीचा प्रारंभ उत्साहवर्धक स्वरूपाचा नव्हता. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये त्यांना प्रादेशिक पक्षाचा धक्का पचवावा लागला. हरियाणात दुष्यंत चौटालांशी जवळीक फायद्याची ठरली. बिहारमध्ये नितीशकुमार -संयुक्त जनता दलाचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपासून भ्रमनिरास झाला असल्याच्या चर्चा लोकांमध्ये होत आहेत. पंजाब -अकाली दलापासून महाराष्ट्र -शिवसेनेपर्यंतचे एके काळचे घनिष्ठ मित्र फारकत घेत दूर झाले आहेत. भारतीय लोकशाहीचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. राजकीय पक्षांना मित्र बनविणे आणि राजकीय पक्षांचे अस्तित्व संपविण्यासाठी केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग करून  लोकशाही प्रणाली संपुष्टात आणणे, यातील मूलभूत फरक भाजपला समजून घ्यावा लागेल. जनसंघापासून भाजपच्या राजकीय प्रवासाला ७० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानववादाचा पक्षावर मोठा पगडा आहे. ‘सब का साथ, सबका विश्वास’ या घोषणेत विचारसरणीचे प्रतिबिंब असल्याचे भाजप नेते सांगतात. लोकशाहीत विरोधकांच्या विश्वासालाही अनन्य महत्त्व आहे. सदरील घटनात्मक चौकटीत राहून आंम्ही काम करतोय, हे भाजपला स्पष्ट करावे लागेल. भाजपची मातृ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS); तसेच विरोधी विचारसरणीचे डावे पक्ष शताब्दीच्या उंबरठ्यावर आहेत. स्वतंत्र भारतातील पहिल्या निवडणुकीत जनसंघाकडे दोन राज्यांतील तीन जागा आल्या. डाव्या पक्षांचे तेव्हाचे अस्तित्व चार राज्यांमधील १६ जागांवर होते. सध्याच्या संसदेत भाजपने तीनशेवर आकडा गाठला. डावे पक्ष पुरते आक्रसले गेले. काँग्रेस आणि अन्य पक्षांची स्थिती उत्साहवर्धक नाही. प्रादेशिक स्तरावर दक्षिणेत; तसेच पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्षाचा वरचष्मा आहे. राजकारणातील घराणेशाहीचा मुद्दा तेजीत येईल. राष्ट्रीय अध्यक्षांचा दावा केवळ कार्यकर्त्यांच्या उत्साहवर्धनासाठी होता काय, याचे विवेचन यायला हवे. भाजपकडे १९ राज्ये आहेत. पुढच्या वर्षी नऊ राज्यांत निवडणुका आहेत.

सन २०२४मध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबर सात राज्यांतील मतदान अपेक्षित आहे. त्यात महाराष्ट्रही असेल. शिवसेनेच्या वाताहतीसाठी भाजपचे प्रयत्नही लोकांपासून लपलेले नाहीत.मागील ३० वर्षापासून मित्रवत भाजपा –शिवसेना एकमेकाबद्दल बंधुभाव जोपासत होती पण आज भाजपा शिवसेनेला संपुष्टात आणण्यासाठी शतप्रतिशत प्रयत्न करीत आहे. २०१४ नंतर महाराष्ट्रातील छोटे छोटे राजकीय पक्ष व त्या पक्षाचे नेते भाजपाच्या वळचणीला गेली त्यात्यील अनुक्रमे विनायक मेटे, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, आणि रामदास आठवले या नेत्यांचे व त्यांच्या राजकीय पक्षाचे भविष्य जवळपास संपवून टाकण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही तर अन्य राज्यातही कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षातील मातब्बर नेत्याला गळाला लावून भाजपात सामील करून घेण्याची मोहीम जोरदार सुरु आहे, लोकांनी मताच्या माध्यमातून सत्ता दिली नाहीतर ज्यांना मते दिली अशा राजकीय पक्षांना फोडून स्वपक्षात सामील करून सत्तेची चावी हस्तगत करण्याचे ऑपरेशन सातत्याने सुरु आहे.. अति आत्मविश्वास अति उत्साही  असणाऱ्या जे पी ड्डा यांच्या दाव्यापासून आपण एक लोकशाही मुल्यांची जपणूक  करणारा भारतीय नागरिक म्हणून बोध घेणार आहेत काय? हा कळीचा प्रश्न आहे.