श्रीलंकेत अनेक वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या नेत्यांबद्दल लोकांचा अविश्वास शिगेला पोहोचला आहे. श्रीलंकेतून आलेल्या लोकांच्या निषेधाचे आणि असंतोषाचे वृत्त अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहेत. जनतेचे लक्ष्य राजपक्षे कुटुंबावर आहे. पण राजपक्षे कुटुंबीय जनतेच्या भावनांपासून अनभिज्ञ कसे राहिले, याचे आश्चर्य वाटते.
www.janvicharnews.com
शेजारील श्रीलंकेतून येणाऱ्या बातम्या अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. संपूर्ण देश अराजकतेच्या गर्तेत आहे. शनिवारी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे या दोघांनीही राजीनामा देण्याची ऑफर दिली, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. शनिवारीच ज्या पद्धतीने विरोधकांचा जमाव राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानात घुसला आणि हजारो लोक आत फिरताना, स्विमिंगपूलमध्ये उड्या मारताना, बेडवर बसून मस्ती करताना दिसले, ते बघून लोकांच्या असंतोषाची परिसीमा पोहोचली आहे. पार केले आहे. सुरक्षा दल आता गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या स्थितीत नाही. वरवर पाहता, गर्दी येण्यापूर्वी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे त्यांचे निवासस्थान सोडले होते. अज्ञात स्थळावरून त्यांनी 13 जुलै रोजी राजीनामा देणार असल्याची माहिती सभापतींना दिली. या दरम्यान लोकांचा राग शांत व्हावा आणि शांततेने सत्ता हस्तांतरण शक्य व्हावे म्हणून ही तारीख निवडण्यात आल्याचे मानले जात आहे. दोन महिन्यांपूर्वी महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या रानिल विक्रमसिंघे यांच्याविरोधातही जनतेचा रोष कमी नाही. शनिवारी त्यांच्या खासगी निवासस्थानालाही आग लागली. राष्ट्रपतींना वाचवण्यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचा आभास त्यांच्याबद्दल आहे.
गेल्या काही वर्षांत सत्तेतील नेत्यांबद्दल लोकांचा अविश्वास शिगेला पोहोचला आहे. विशेषत: राजपक्षे कुटुंब त्यांच्या निशाण्यावर आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे राजपक्षे कुटुंबीय जनतेच्या भावनांकडे इतके अनभिज्ञ राहिले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य, तत्कालीन पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि शेवटी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे – सर्वांनी पद सोडले, परंतु निर्णयाला इतका विलंब केला की त्याचे जे काही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात ते झाले नाहीत. लोकांचा राग तसाच राहिला. तथापि, श्रीलंकेला आर्थिक दिवाळखोरीच्या भोवऱ्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही सोपा मार्ग नाही. यासाठी वेळ तर लागेलच, पण अनेक अवघड, लोकप्रिय नसलेले निर्णयही घ्यावे लागतील. पण असे निर्णय लोकांचा विश्वास असलेले सरकारच घेऊ शकते. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर जनतेतील असंतोषाचा सर्वात मोठा स्रोत संपल्याचे मानले जात आहे. आता जर अंतरिम राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाले आणि विलंब न लावता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली, तर रस्त्यावरील आंदोलनांची तीव्रता कमी होऊन लोक चांगल्या नेतृत्वाच्या निवडीकडे लक्ष देतील. चांगली गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जागतिक संस्थांनी श्रीलंकेसाठी मदत पॅकेजचे सूत्र तयार केले आहे. या कठीण काळात भारतही श्रीलंकेच्या पाठीशी उभा आहे. शेजारील देशाला ते आधीच सर्वतोपरी मदत करत आहे. श्रीलंकेत राजकीय स्थैर्य आवश्यक आहे, तरच आर्थिक संकटातून सावरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.