ईडी तपास यंत्रणेच्या कक्षेत विरोधच का?

डॉ मल्हार शिंदे

भारतात कायदा किती प्रभावी आहे, हे त्याच्या वापरावरून ठरत नाही, तर त्याच्या गैरवापरावरून ठरते. काही कायद्यांचा गैरवापर इतका वाढतो की त्याची जागा नवा कायदा आणला जातो, त्यामुळे दुरुपयोग सुरूच राहतो. दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधी टाडा (TADA-Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act)आणला, नंतर पोटा (POTA-Prevention of Terrorism Act,)आला आणि आता UAPA-UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT ACT) आहे. त्याच्या गैरवापराची चर्चा सुरूच आहे.

छत्तीसगडच्या तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या 113 जणांचे हे दृश्य, ट्रेनच्या स्टेशनवरून खाली उतरलेले प्रवासी आहेत. यूएपीए लादून या सर्वांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय पाच वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला हे आपण किती लवकर विसरलो. माओवादी म्हणतात. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भारतातील तुरुंगांमध्ये केवळ कोठडीतच लोकांना मारले जात नाही, तर कोठडीत मृत्यूच्या इतर पद्धतीही आहेत.   2018 मध्ये UAPA अंतर्गत 1421 लोकांना अटक करण्यात आली होती, 35 जणांना शिक्षा झाली होती. 2020 मध्ये 1321 लोकांना अटक करण्यात आली, 80 जणांना शिक्षा झाली.

आसाममधील अखिल गोगोई यांना UAPA अंतर्गत अटक करून अनेक महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रांजल दास यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जी कागदपत्रे रेकॉर्डवर सादर करण्यात आली आहेत आणि त्यावर चर्चा करण्यात आली आहे, त्या सर्व पुराव्यांच्या आधारे असे म्हणता येणार नाही की, या सर्व पुराव्यांवरून दहशतवादी कारवाया झाल्या आहेत असे म्हणता येणार नाही. भारताची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने किंवा लोकांना घाबरवण्याच्या उद्देशाने दहशतवादी कृत्ये करणे. त्यामुळे अखिल गोगोई यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी कोणताही खटला चालवला जात नाही. कोणालाही उचलून त्यांना UAPA कलमांतर्गत बंद करण्याच्या उद्देशाने कायदा कार्यरत होता का. Twitter वर लिहले तरी UAPA लावा.

सरन्यायाधीशांनी आधीच म्हटले आहे की, पोलिस अधिकारी राजकारण्यांच्या हातात खेळत असतात, इतरांना फसवतात, मग सरकार बदलले की, ते आधीच्या सरकारमध्ये दुसऱ्याला गोवणाऱ्या अधिकाऱ्याला फसवायला सुरुवात करतात. अशा प्रकारे फसवणूक सुरूच राहिली आहे.कायदा जर मार्ग काढत असेल तर सरन्यायाधीशांपासून न्यायमूर्तींपर्यंत सर्व न्यायमूर्तींना न्यायालयाच्या आत आणि बाहेर असे का म्हणावे लागत आहे.न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांनी झुबेरच्या खटल्याचा निकाल देताना लिहिले की, याचिकाकर्त्याच्या म्हणजेच झुबेरच्या विरोधात फौजदारी न्यायाची यंत्रणा वापरली गेली आहे, हे दिलेल्या तथ्यांवरून स्पष्ट होते. एकाच ट्विटबाबत वेगवेगळे एफआयआर नोंदवले गेले असूनही, याचिकाकर्त्या म्हणजेच झुबेरबाबत देशभरात वेगवेगळे तपास आणि चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अनेक वकिलांना या खटल्यांमध्ये स्वत:चा बचाव करण्यासाठी म्हणजेच जामीन अर्ज भरण्यासाठी, त्या जिल्ह्यांमध्ये जावे लागले. सर्वत्र चार्ज सारखाच होता, पण वेगवेगळ्या कोर्टात जावे लागले. परिणामी, तो म्हणजेच झुबेर गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या अंतहीन चक्रात अडकला जिथे ही प्रक्रियाच शिक्षा आहे. आम्ही निदर्शनास आणू या की आम्ही निकालाचे शब्दशः भाषांतर वाचत नाही आहोत. कोणालाही अटक करण्यापूर्वी डोक्याचा वापर करणे हे पोलीस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने लिहिले आहे. शिक्षा देण्यासाठी कोणाला अटक करू नये,न कि अटक करून शिक्षा देण्यासाठी…कायद्याला असे काम करू दिले आणि त्यावर प्रश्न उपस्थित केले नाहीत तर झुबेर ते अखिल गोगोई, दिशा रवी ते डॉ.कफील खान यांच्या बाबतीत कायद्याचेच नाव खराब होईल. त्यामुळे ईडीबाबत निर्माण होणार्‍या प्रश्‍नांचे एकच उत्तर हे असू शकत नाही की कायदा आपले काम करत आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. हा समान तेव्हा असेल जेव्हा विरोधी पक्षात असून हि सरकारच्या विरोधात प्रश्न विचारणार नाही पण जे विचारतील ते मात्र जाळ्यात येतील.

गेल्या आठ वर्षांत कायद्याने काही लोकांविरुद्ध ज्या पद्धतीने काम केले आहे, त्याबद्दल कोणत्याही सजग नागरिकाला काळजी वाटली पाहिजे. कायद्याने मार्ग काढला असता तर वर्षभरात २५४४ लोकांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला नसता. ज्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर NSA लादले त्यांच्या विरोधात सरकारने काय पावले उचलली, कोणावर खोटे UAPA लादले त्यांच्यावर काय कारवाई केली हे सांगावे, तर कायदा आपले काम करत असल्याचे दिसून येईल.

आजही ईडीने सोनिया गांधींची चौकशी केली. आजही ईडीच्या संदर्भात काँग्रेसने मुख्यालयात निदर्शने केली आणि सचिन पायलट, पवन बन्सल, नेट्टा डिसोझा, श्रीनिवास बीव्ही यांच्यासह अनेक नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. याशिवाय दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसने ईडीबाबत संसद भवनापासून मोर्चा काढला, मात्र विजय चौकात अनेक खासदार आणि नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. काँग्रेसने आपल्या महिला खासदाराचा व्हिडीओ ट्विट केला आहे की, त्यांच्यासोबत झालेल्या भांडणामुळे कपडे फाटले आहेत. दुसरीकडे, आज काँग्रेस मुख्यालयात अशोक गेहलोत, गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांची पत्रकार परिषद झाली. ईडी तमाशा करत असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. राहुल गांधींना पाच दिवस उलटूनही सोनिया गांधींना विचारण्यासारखे काय उरले आहे? त्यांच्याकडे अनेक वर्षांपासूनची कागदपत्रे असून त्यांची अनेकवेळा चौकशी करण्यात आली आहे. ईडीचा गैरवापर करून सरकार पाडले जात आहे. महाराष्ट्रात 28 दिवस झाले, पण मंत्रिमंडळ स्थापन झालेले नाही. ईडीच्या भीतीमुळे महागाई आणि बेरोजगारीची चर्चा मीडियात होत नाही, असा आरोपही काँग्रेसने केला. ईडी कधी येणार या विचाराने मीडिया मालक घाबरले आहेत.

नमामि गंगे हा संपूर्ण भारतात 20,000 कोटींहून अधिकचा प्रकल्प आहे. खुद्द यूपी सरकारचे मंत्री दिनेश खाटिक यांनी या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. कायद्याने आतापर्यंत काय काम केले आणि ईडीने काय केले याबद्दल माहिती नाही. ईडीचा कायदा सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोकांविरुद्ध कधीच काम करत नाही किंवा त्याची चौकशीही होत नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. ईडीवर आरोप करण्यात विरोधक एकमत आहेत, पण विरोध करण्याच्या बाबतीत प्रत्येकाची रणनीती वेगळी आहे.

महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी शरद पवार यांनी स्वत: ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी जाणार असल्याचे सांगताच तेथे शांतता पसरली. 27 सप्टेंबर रोजी शरद पवार यांनी ट्विट केले की, यानंतर मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांना भेटायला आले आणि म्हणाले की, तुमच्या जाण्याने महाराष्ट्रात आणि मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे त्यांनी ईडीच्या कार्यालयात जाऊ नये. त्यांना पुढील तारखेची माहिती दिली जाईल. मग ईडी मधूनच का परतली? राजकीय कारणे असतील का? त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात ईडीच्या विरोधात निदर्शने केली होती.त्याबाबत भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की, राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकांची सहानुभूती घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

विरोधकांचा ईडीवर विश्वास नाही असे नाही, पण ईडीचाही विरोधी पक्षांच्या सरकारवर विश्वास नाही.

दिल्लीच्या आरोग्यमंत्र्यांची केंद्र सरकारच्या डॉक्टरांकडून तपासणी व्हावी, अशी ईडीची इच्छा आहे, अशी आजची बातमी आहे. त्यांचा दिल्ली सरकारच्या डॉक्टरांवर विश्वास नाही.सत्येंद्र जैन यांना लोकनायक जयप्रकाश अस्तपाल यांच्याकडून काढून टाकावे, अशी याचिका ईडीने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यांची एम्स किंवा आरएमएलमध्ये तपासणी करावी. राजकारणाने तपास यंत्रणांना अशा पातळीवर आणले आहे की ते हास्यास्पद आहे. असे दिसते की एक दिवस येईल जेव्हा ईडीला स्वतःचे हॉस्पिटल बांधण्याचे, स्वतःचे डॉक्टर ठेवण्याचे अधिकार आणि बजेट दिले जाईल.

जेव्हा केंद्र सरकार आणि केंद्रीय यंत्रणांना शंका येते तेव्हा ठीक आहे पण जेव्हा विरोधी पक्ष किंवा विरोधी सरकार ईडीवर संशय घेतात तेव्हा ते योग्य नाही का? दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन हेही ईडीच्या ताब्यात आहेत. 30 मे रोजीच त्याला अटक करण्यात आली होती. जैन यांच्यावर 2015-2016 मध्ये कोलकाता येथील एका कंपनीसोबत हवाला व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. जैन अजूनही तुरुंगात आहेत. त्यांना आजपर्यंत आरोग्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आले नाही, त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आम आदमी पार्टीने पत्रकार परिषद घेतली, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनीही पत्रकार परिषद घेतली, ईडीच्या गैरवापराचे अनेक आरोप केले पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सारखे निदर्शने झाले नाहीत. केले आम आदमी पक्षाने कायद्याशी लढण्याचा मार्ग निवडला

छाप्यांच्या बाबतीत बंगालचा राजकीय इतिहास वेगळा आहे. 2014 पासून तृणमूलचे जे नेते नारद आणि शारदा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि तृणमूलमध्येही गेले. त्यामुळे तपास यंत्रणा आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर संशय व्यक्त होत असला तरी त्यानंतरही पार्थ चॅटर्जीचे प्रकरण खूपच गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे.

राजकारणाचे काळे सत्य सर्वत्र आहे.पण एका बाजूने पैसा पकडला की विरोधी पक्षात चेंगराचेंगरी होणे स्वाभाविक आहे. पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून 20 कोटींची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. अशा घोटाळ्यांचे सत्य प्रत्येक राज्यात सर्वत्र आहे, परंतु पकडलेल्यांना सोडता येणार नाही. एवढी रक्कम येथे अशा प्रकारे ठेवण्यात आली आहे.बंगालमधील शिक्षण विभागातील नियुक्ती घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. पण ममता बॅनर्जी यांनी अशा प्रकारे ईडीच्या विरोधात प्रचार केला नाही, त्या तपासाबाबत बोलतात पण पार्थ चॅटर्जी यांनी अद्याप राजीनामा दिलेला नाही. बंगालमधील हा छापा ईडीच्या आतापर्यंतच्या कारवाईतील विरोधकांवर केलेला सर्वात मोठा आणि गंभीर आहे. अर्पिता मुखर्जीच्या आणखी एका घरातून मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडली आहे. इतक्या नोटा आहेत की मोजणीसाठी बँक अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले. ईडीला कपाटातून रोख रक्कम मिळाली आहे. तसेच आणखी काही मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

 फायनान्शिअल एक्सप्रेस, बिझनेस स्टँडर्ड आणि द हिंदूमध्ये ही बातमी आली आहे. ईडी दिनानिमित्त एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते ज्यामध्ये महसूल सचिव हसमुख अधिया आणि ईडीचे संचालक कर्नाल सिंह होते. हसमुख अधिया नंतर वित्त सचिवही झाले. ईडी दिनानिमित्त हसमुख अधिया म्हणाले की प्रकरणे अंतिम टप्प्यात नेण्यात होणारा विलंब अनाकलनीय आहे. आपण काहीतरी केले पाहिजे. सर्वत्र बोटे घालण्याची गरज नाही. ज्या केसेस पूर्ण केल्या जाऊ शकतात तेच घ्या. अनेक वर्षे खटले सुरू राहणे योग्य नाही.ईडी प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. जोपर्यंत शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत केसमध्ये तथ्य  आहे हे कसे कळणार. ईडीचे संचालक कर्नैल सिंग समोर येतात आणि उत्तर देतात की जर कोणाला शिक्षा झाली नसेल तर सुटकाही नाही. कोणाला शिक्षा झाली नाही तर सुटकाही होत नाही, याचे हे छान उत्तर आहे. हे देखील छापलेले आहे. कोर्टात खटले प्रलंबित असल्याचे करनैल सिंग यांचे म्हणणे आहे. आमचे आरोपी खूप प्रभावशाली आहेत. त्यांना न्यायालयात जाण्यास वेळ लागत नाही. आज ईडीच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय आला आहे. 242 याचिका दाखल झाल्या होत्या आणि संसदेला PMLA बाबत दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार नाही. मनी लाँड्रिंगची व्याख्याही खूप विस्तृत आहे. पीएमएलए अंतर्गत ईडी FIR प्रमाणे, ECIR ची प्रत देखील दिली जात नाही आणि अटक केली जाते. तपासादरम्यान आरोपीने दिलेले कथन हा खटल्यादरम्यान पुरावा मानला जातो. या अंतर्गत जामीनाच्या अटी अतिशय कडक असल्याने जामीन मिळत नाही. या सर्व तरतुदी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. या विषयावर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने ईडीवर भूमिका घेतली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली आहे

2002 मध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA- PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING ACT,) लागू झाल्यापासून केवळ 313 लोकांना कथित गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी दिलेल्या अंतरिम आदेशांद्वारे कव्हर केलेली एकूण रक्कम सुमारे 67,000 कोटी रुपये आहे. याअंतर्गत दोन दहशतवाद्यांना शिक्षाही झाली आहे. त्यांच्या पैशाचा स्रोत पकडला गेला आहे.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. संसदेकडून दुरुस्ती करता आली असती की नाही हा प्रश्न आम्ही ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोडला आहे. आता 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठ दुरुस्तीच्या प्रश्नावर निर्णय देणार आहे. यासोबत न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने गंभीर गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले. मनी लाँड्रिंगमुळे दहशतवादालाही चालना मिळाली आहे. त्यामुळे ईडीच्या अधिकाऱ्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेचे कारण सांगणे बंधनकारक नाही. ईडीचे अधिकारी पोलिस अधिकारी नसतात, त्यामुळे पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा केल्यास दुहेरी शिक्षा होऊ शकते. न्यायालयाने सर्व बदली याचिका संबंधित उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवल्या. ज्यांना अंतरिम दिलासा आहे, तो चार आठवडे कायम राहील, जोपर्यंत खाजगी पक्षांनी कोर्टाकडून दिलासा मागे घेतला नाही.

ईडीच्या या अधिकारांचा प्रभाव खूप विस्तृत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ईडीवर होत असलेल्या आरोपांना उत्तर मिळेल का? या निर्णयाचा परिणाम खूप खोलवर होणार आहे.भारतीय जनता विरोधविरहित लोकशाहीचे स्वप्न पाहत असेल तर त्यांना ते बघायला दिले पाहिजे. फक्त जागे झाल्यावर तुम्ही काय पाहत आहात ते सांगू नका. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी आतापर्यंत 24 खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याचेही तुम्ही पाहत आहात. हीच गती कायम राहिली तर पावसाळी अधिवेशन हे स्थगन अधिवेशन म्हणून लक्षात राहील. त्यामुळे निलंबित खासदार संसद संकुलातील गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने करत आहेत. त्यांच्या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा का होऊ शकत नाही, असे खासदारांचे म्हणणे आहे.  अखिलेश शर्मा यांनी NDTV.COM वर लिहिले आहे की निलंबनाच्या विरोधात दहा विरोधी खासदारांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली आहे. निलंबन मागे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र माफी मागितल्यानंतरच निलंबन मागे घेतले जाईल, असे उत्तर मिळाले आहे.अखिलेश यांनी सूत्रांच्या हवाल्याने हे लिहिले आहे. पुढील आठवड्यात महागाईच्या मुद्द्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही लिहिले आहे. या दरम्यान 1989 मध्ये लोकसभेतून 63 खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 2015 मध्ये 25 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. विरोधकांनी निलंबन मागे घेतल्याबद्दल माफी मागण्यास नकार देत सरकारला सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा नको असल्याचे म्हटले आहे, सरकारचा स्वतःचा युक्तिवाद आहे. फलक घेऊन सभागृहात आल्याने किंवा घोषणाबाजी करणाऱ्या खासदारांना जड अंतःकरणाने निलंबित करावे लागेल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करून सरकारने चार-पाच तासांची चर्चा तात्काळ मान्य केली असती तर काय चांगले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गुजरातमध्ये दारूमुळे 40 जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे आज आम आदमी पक्षाच्या खासदारांनी निदर्शने केली. राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. गुजरातमधील वलसाडमध्ये दारू पार्टी करणाऱ्या २० हून अधिक जणांना आज अटक करण्यात आली आहे.

एकंदरीत कायदा सर्वासाठी समान असला पाहिजे आणि भ्रष्ट व्यक्ती कोणीही असो त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे परंतु विरोधी विचारांच्या नेत्यांनाच टार्गेट केले जात आहे हे उचित वाटत नाही. स्वायत संस्था ह्या लोकशाही मूल्यांचे आणि घटनेचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण करण्याची भूमिका पार पाडत असतात परंतु वरील घटनावरून सदरील संस्था पक्षपाती धोरण राबवीत असल्याची टीका जनमानसातून होताना दिसते आहे. सरकारे येतील जातील पण स्वायत संस्थांनी घटनेने घालून दिलेल्या चौकटीत राहून तसेच आपले स्वातंत्र्य  टिकवून लोकशाही मूल्यांना अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे इतकीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्य भारतीयांची आहे.