भारतीय संविधानाचा पर्यावरणविषयक दृष्टीकोन
विज्ञान जागृती लेखमाला
लेख 1: पर्यावरण मालिका
www.janvicharnews.com
पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन हा आपल्या भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांचा आणि पूर्वापार श्रमिक परंपरांचा एक भाग आहे. शिवाय, लोकाभिमुख सरकार, प्रशासन आणि कायद्याच्या दृष्टीकोनातून, निरोगी वातावरण हे कल्याणकारी राज्याचे आवश्यक घटक म्हणून कार्य करते. पर्यावरणाशी निगडीत विकासाच्या संकल्पनेतून दीर्घकालीन परिणामांसह समाजावर परिणाम करणारी सर्वात मोठी सामाजिक समस्या म्हणून पर्यावरणीय प्रदूषण उदयास आले आहे. आपल्या देशात राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले समाजवादाचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण करणे संविधानिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. कारण, त्यामुळे नागरिकांना प्रदुषणमुक्त वातावरणातून आरोग्यदायी जीवनमान प्रदान करणे शक्य होते. आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेनुसार, देश हा समाजाच्या “समाजवादी” पॅटर्नवर आधारित समाजाला जातो. त्यामुळे, लोकाभिमुख सरकार, प्रशासन आणि कायद्याच्या दृष्टीकोनातून देशातील सामाजिक समस्यांकडे अधिक पुरवितात.
संविधानाला “भारतीय भू-प्रदेशाचा मूलभूत कायदा” म्हणून ओळखले जाते. संविधानातील तरतुदींच्या माध्यमातूनच इतर सर्व कायदे त्यांचे अस्तित्व निर्माण मारतात, त्यांचे सामाजिक स्थान, महत्व, कायदेशीर मूल्य आणि वैधता प्राप्त करतात. म्हणून, या सर्व कायद्यांची जननी म्हणजे संविधान आहे, म्हणूनच तो एक सचेतन आणि वाढणारा कायदा मानला जातो. असा कायदा देशात नवीन परिस्थिती निर्माण झाली किंवा विकासाचा मार्ग अवलंबताना संभाव्य संकटांचा सामना करण्यास सक्षम असावा असे अभिप्रेत आहे. म्हणूनच, जेव्हा जेव्हा असे वाटते की एक विशेष परिस्थिती उद्भवली आहे आणि सध्याच्या घटनात्मक तरतुदी पुरेशा नाहीत किंवा नवीन विकासास सुरक्षित व प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकत नाही, तेव्हा संसदेकडून वेळोवेळी संविधानातील तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या केल्या जातात.
भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी या स्वतः देशाचे प्रतिनिधी म्हणून 1972 मध्ये स्टॉकहोम येथे पार पडलेल्या अंतरराष्ट्रीय परिषदेस उपस्थित होत्या, एवढेच नव्हे तर मानव आणि पर्यावरणावरील या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करणाऱ्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्ष होत्या. त्यांनी यापरिषदेत पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि पर्यावरण-असंतुलनाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. प्रदूषण, लोकसंख्या आणि गरिबी या आंतरसंबंधित समस्या आहेत आणि त्यांना सामोरे जाण्यासाठी एकात्मिक व रचनात्मक दृष्टीकोन असणे आवश्यक आहे, यावरही तिने भर दिला होता. मानव आणि पर्यावरण यावरील मॅग्ना कार्टा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या स्टॉकहोम घोषणेवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी भारत एक प्रमुख देश होता. म्हणूनच, स्टॉकहोम परिषदेत पर्यावरण रक्षणाचे जगाला दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी, भारतीय संसदेने 1976 मध्ये राज्यघटनेत 42 वी घटनादुरुस्ती संमत करून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणेशी संबंधित दोन कलमे समाविष्ट केली. अशा प्रकारे, संविधानात पर्यावरण संरक्षणासाठी बाबत तरतुदी असलेला भारत हा जगातील पहिला देश ठरला.
संसदेने आणि राज्य विधानमंडळांनी संविधानाच्या अधीन राहून संमत केलेले पर्यावरणविषयक कायदे स्वच्छ पर्यावरणाला मानवी हक्क किंवा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्यावर आधारित आहेत. मानवजातीच्या निकोप अस्तित्वासाठी स्वच्छ पर्यावरण ही मूलभूत गरज आहे आणि पर्यावरणीय समतोल राखल्याशिवाय याची खात्री करता येत नाही हे मान्य करण्यात आल्याने, देशातील मानवी समुदायाचे अस्तित्व स्वच्छ, निकोप, आरोग्यदायी किंवा प्रदूषणमुक्त वातावरणावर अवलंबून असल्याने हा अधिकार सर्वांचा आहे. नैसर्गिक पर्यावरणाला किंवा त्याच्या हवा, पाणी, जमीन यासारख्या प्रमुख घटकाला दूषित करण्याचा, नुकसान करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार स्वच्छ पर्यावरणाच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेल्या आपल्या मूळ भारतीय राज्यघटनेत सुरुवातीच्या काळात पर्यावरण संरक्षणाची थेट तरतूद नव्हती. परंतू, १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या जागतिक परिषदेपूर्वी पूर्वीच्या काळातील पर्यावरण संरक्षणाबाबत देशाचे विशिष्ट धोरण निश्चित केले नसल्यामुळे राहिलेली ही त्रुटी नंतरच्या काळात घटना दुरुस्ती करून यशस्वीपणे दूर करण्यात आली आहे. वाढत्या पर्यावरण समस्यांमुळे, १९७० च्या काळात, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर जागरूकतेचे वारे वाहत असताना, स्टॉकहोम कॉन्फरन्स आणि पर्यावरणीय संकटाबद्दल वाढती जागरूकता निर्माण होत होती. यामुळे, काळाची गरज ओळखून, भारत सरकारने १९७६ मध्ये बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती करून ती देशात लागू केली. त्यानंतर पर्यावरणसंरक्षणासाठी विविध कायदे, नियम आणि त्यांचा कायदेशीर वापर निश्चित करून नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रामुख्याने चार प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आले. १. सर्वसाधारण पर्यावरणविषयक कायदे, २. वनसंपदा व वन्यजीव संरक्षण विषयक कायदे, ३. जल विषयक कायदे आणि ४. वायूविषयक कायदे. यापैकी, प्रत्येक प्रकारातील कायद्यांचा स्वतंत्र लेखाच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे विचार करून समजून घेणे सुलभ ठरते.
प्रा डॉ बी एल चव्हाण पर्यावरणतज्ञ,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. (मोबाईल क्र. ९८८१४२४५८६; Email: drblchavan@yahoo.co.in)