भारत भारतीयांचा की घुसखोरांचा?

डॉ विनोद बाबर

आज यक्षाने युधिष्ठिराला विचारले की, ‘सध्याचे सर्वात मोठे आश्चर्य कोणते?’ तर युधिष्ठिराचे उत्तर असेल, ‘काही आश्चर्य असेल तर सांग. इथे एकापेक्षा एक सरप्राईज आहेत. मर्यादित साधनांसह घरात घुसलेल्या लोकांना बाहेर फेकण्याऐवजी काही भारतीय त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या ममता बॅनर्जी 2005 मध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना आपत्ती म्हणत संसदेत गोंधळ घालतात. तिचे म्हणणे ऐकून न घेतल्याने संतापून तिने सभापतींवर राजीनामा फेकला, तीच ममता आज त्याच बांगलादेशी घुसखोरांची वकिली बनून गृहयुद्धाची धमकी देत ​​आहे. त्याच काँग्रेसचे हृदय बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांसाठी धडधडत आहे, ज्या काँग्रेसचे नेते राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी आसामच्या विद्यार्थी नेत्यांशी १४ ऑगस्ट १९८५ रोजी एक करार केला होता, त्यानुसार घुसखोराला निवडूण बाहेर काढायचे होते. भारतातून आलेले काश्मीरचे मूळ रहिवासी आणि तेथे शतकानुशतके राहणारे लाखो हिंदू काश्मीरमधून हद्दपार करण्याबाबत मौन बाळगणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशींच्या यादीत आल्यावरच आवाज काढत आहेत.

हे खरे आहे की भारत ही आश्चर्यांची भूमी आहे जिथे प्रत्येक निर्णय तात्काळ राजकीय फायदा आणि तोट्याच्या आधारावर घेतला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च म्हणणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कधी पायमल्ली करू लागले हे सांगणे कठीण आहे. अयोध्या प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याचा सल्ला देणाऱ्यांनी शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मानवी निकाल मान्य केला नाही. व्होटबँकेसाठी सर्वांसाठी समान कायदा न मानणारे लोकच आपल्या नेत्यांनी घेतलेले निर्णय नाकारू लागले तर नवल वाटायला नको.
शेवटी एखाद्या देशाची पहिली जबाबदारी तेथील नागरिकांची असते की घुसखोरांची? सरकारचे प्राधान्य राष्ट्रीय सुरक्षेला हवे की खुर्चीच्या सुरक्षेला? दोषींचा धर्म पाहून न्यायाची व्याख्या बदलू लागली किंवा वितळू लागली तर तुम्ही स्वतःला धर्मनिरपेक्ष कसे म्हणणार?

घुसखोरीमुळे आसाममधील जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे कोणाला आठवणार नाही. आदिवासीबहुल गावांचा समतोल इतका झपाट्याने बदलला की ते आता त्यांच्याच घरात अल्पसंख्याक झाले आहेत. 1979 मध्ये ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) आणि असम गण परिषदेने घुसखोरांना हुसकावून लावण्यासाठी चळवळ सुरू केली. 6 वर्षे चाललेल्या या बहुचर्चित आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आणि हजारो लोकांना गिळंकृत केले. त्यानंतर 14 ऑगस्ट 1985 रोजी देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यांच्याशी एक करार केला, जो त्यांनी स्वतः लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून कळवला होता की राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) केली जाईल. घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर काढले जाईल तत्कालीन गृहमंत्री पी.व्ही. चिदंबरम यांनीही संसदेत घुसखोरांना देशात स्थान नसल्याचे म्हटले होते. 1971 च्या युद्धात बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी मदत करणाऱ्या इंदिराजींनी म्हटले होते की निर्वासित आणि घुसखोर या दोघांचे वेगळे प्रश्न आहेत. कोणत्याही घुसखोराला देशात जागा नाही. दुर्दैवाने व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे ज्यांना घुसखोरांना हुसकावून लावण्याचे धाडस करता आले नाही ते आज देशाची सुरक्षा धोक्यात ठेवून व्होट बँकेसाठी एनआरसीला विरोध करत आहेत.

काही लोक घुसखोर, दहशतवादी, दगडफेक किंवा नक्षलवादी यांच्यावर कठोरपणाला विरोध करतात, तुष्टीकरण संपवण्याच्या प्रयत्नात छाती फुगवतात, पण यातील बहुसंख्य लोकांच्या भावनांची त्यांना अजिबात पर्वा नाही, हे नवल नाही का? देश नाहीतर खुलेआम गोमांस पार्ट्यांचे आयोजन? केरळमध्ये रस्त्यावर गायींची कत्तल? गोहत्या बंद करण्याच्या आंदोलनाला द्वेषाचे राजकारण म्हणून घोषित करणाऱ्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे की घुसखोरांची यादी जाहीर केली तरच ममताजींच्या गृहयुद्धाच्या धमकीचा शांतता संदेश काय आहे?

2001-2011 दरम्यान, आसाममध्ये हिंदू लोकसंख्या वाढीचा दर 11 टक्के आणि मुस्लिम 30 टक्के आहे. थेट घुसखोरीचा हा परिणाम आहे. आसाममध्ये रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरी सुरू ठेवता येणार नाही. देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर घाला घालणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसे करण्यात ती अपयशी ठरल्यास तिला शासन करण्याचा अधिकार नाही. सीमेवर कठोरतेबरोबरच देशात घुसलेल्या लोकांना हाकलून द्यावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षांनंतरही आपण आपल्या सर्व जनतेला सुविधा देऊ शकलो नाही, तर मग दुसऱ्यांच्या अवैध मुलांची काळजी का करायची, हे ठरवावे लागेल. बेकायदेशीर घुसखोरांना हुसकावून लावण्यात त्यांना आपले भवितव्य धोक्यात असल्याचे कुठेतरी दिसत नाही. ज्यांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या जात आहेत, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या संधी हिसकावून घेतल्या जात आहेत, अशा आसामच्या गरिबांच्या मानवी हक्कांची काळजी का करू नये? गरिबी, बेरोजगारी, मागासलेपणात जगण्यासाठी ते नशिबात का आहेत?

देशाची राजधानी दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात झपाट्याने वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्यांचे सत्य काय? मशरूमप्रमाणे वाढलेल्या झोपड्यांमध्ये बांगलादेशी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे देशातील विविध राज्यांच्या पोलिसांनी पुष्टी केली आहे. कोणत्याही देशाचा नागरिक ही त्या देशाची जबाबदारी असते. एखाद्या देशाचे नागरिक आपल्या देशाची क्षमता सक्षम मानत नसतील तर त्यांना केवळ कायदेशीर मार्गाने उपजीविकेच्या शोधात दुसऱ्या देशात जाण्याचा अधिकार आहे. बेकायदेशीर प्रवेश दंडनीय आहे. भारतात राहण्याची त्यांची इच्छा असेल तर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी चळवळ सुरू करावी. त्यानंतर ते वैध भारतीय म्हणून येथे राहू शकतात. ममताजींना सांगा गृहयुद्धाची धमकी देण्याऐवजी त्यांना हे का सुचवायचे नाही?