मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन :इतिहास आणि महत्त्व जाणून घ्या

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन :इतिहास आणि महत्त्व जाणून घ्या

मल्हार शिंदे ..

निजामाच्या राजवटीत, हैदराबाद राज्यातील सध्याचा संपूर्ण तेलंगणा, महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेश यासह औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी यासह सध्याच्या कर्नाटकातील कलबुर्गी, बेल्लारी, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, विजयनगर आणि बिदर जिल्ह्याचा समावेश आहे.
मराठवाडा मुक्ती दिन दरवर्षी 17 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात मोठ्या थाटामाटात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणूनही ओळखला जातो. भारतीय सैन्याने हैदराबाद संस्थानाचा पराभव केल्यानंतर मराठवाड्याचे भारतीय संघराज्यात एकीकरण झाल्याची आठवण म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. त्यामागे मोठा इतिहास आहे. हा दिवस साजरा करण्यासाठी सरकार ध्वजारोहण समारंभ यासारखे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात .

हैदराबाद मुक्ति दिन 17 सप्टेंबर रोजी भारतीय संघराज्यात हैदराबाद संस्थानाच्या ऐतिहासिक विलीनीकरणाच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. ‘ऑपरेशन पोलो’ म्हणून ओळखला जाणारा हा दिवस पोलिसांच्या कारवाईचे प्रतीक आहे. 1948 मध्ये या दिवशी निजामाच्या दडपशाहीचा अंत झाला.

भारताला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक वर्षाहून अधिक काळ 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबाद निजामाच्या राजवटीपासून स्वतंत्र झाले.

मराठवाडा हे नाव कसे पडले

सम्राट अशोकाच्या 16 महाजनपदा पैकी दोन महाजनपदे एक अश्मक आणि दुसरे मूलक हे गोदावरीच्या खोऱ्यात नांदणारी.. हे दोन्ही महाजनपदात बहुतांश लोकं महाराष्ट्री प्राकृत बोलणारी.. सातवाहन राजा हाल यांनी 700 गाथा एकत्र करून संपादित केलेला ” गायासप्तशती ” म्हणजेच गाथा सप्तशती ही प्राकृत मधून असलेली निर्मिती… यात या गोदावरी खोऱ्यातील लोकांचे लोक जीवन प्रतिबिंबीत झाले आहे. यातून एकच ध्वनीत होते की हा प्रदेश म्हणजे मराठीचे आद्य रूप महाराष्ट्री प्राकृत बोलणारा प्रदेश… पुढे अनेकांनी या प्रदेशावर आपली हुकूमत गाजवली आणि 1724 मध्ये दिल्लीची सुभेदार निजाम उल मुल्क या निजामशहाने हैद्राबाद मध्ये निजामशाही स्थापन केली. यात तीन भाषा बोलणारे प्रदेश होते.. एक तेलगू ( आंध्र ), कन्नड ( कर्नाटक ) आणि मराठी ( मराठवाडा ).. यात लातूर म्हणजे पूर्वाश्रमिचा उस्मानाबाद जिल्हा मराठी बोलणाऱ्या लोकांचा शेवटचा भाग.. म्हणजे निजामाच्या काळात भाषे प्रमाणे प्रदेशाची नावे झाली आणि मराठी बोलणाऱ्या लोकांचा मराठवाडा हे नाव कायम झाले

संघर्षात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान-

1947 मध्ये उर्वरित भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही हैदराबाद राज्यातील जनतेला स्वातंत्र्यासाठी आणखी 13 महिने वाट पाहावी लागली. या काळात सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी सशस्त्र संघर्ष केला. जगातील हा एकमेव संघर्ष आहे ज्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर त्यांचा हक्क मिळवण्यासाठी हत्यार उपसावे लागते.

*लोक सहभाग आणि सशस्त्र आंदोलन :*

3 जुलै, 1946 रोजी स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यात आली, त्रिपुरा, रामगड आणि उदयपूर येथील अखिल भारतीय कांग्रेसच्या अधिवेशनात हैदराबाद संस्थांनातील प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. राज्य चालविताना हैद्राबाद संस्थांन धर्माचा आधार घेतं व न नागरी स्वातंत्र्य नाकारते असे मत पंडित नेहरूंनी उदयपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात व्यक्त केले होते. 1946 ते 1948 च्या कालखंडात हैदराबादचा लढा अधिक तीव्र बनत गेला. दि. 16 व 17 ऑगस्ट 1946 ला स्टेट काँग्रेसची हैदराबादला बैठक झाली. दीड लाख सभासद व एक लाख रुपयांची वर्गणी जमा करण्याचा संकल्प स्टेट काँग्रेसने केला होता. 1946 च्या अखेरीस परभणी येथे महाराष्ट्र परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक होऊन त्यात महाराष्ट्र परिषदेचे स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

https://janvicharnews.com/848/

हैद्राबाद संस्थांनात ‘रझाकार ‘ संघटनांची वाढ कासीम रझवी इत्तेहादुल मुसलमीन संघटनेचा अध्यक्ष झाल्यानंतर झाली. रझाकार ही निमलष्करी संघटना होती. या संघटनेस निजामाच्या वैयक्तिक कोषातून आर्थिक साह्य मिळत असे. कासीम रझवी सोबतच संस्थानात अतिरेक्यांचे गटही उदयास आले. कासीम रझवीने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा घात करून हुकूमशाही प्रस्थापित केली होती. रझाकारांचा वापर करून संस्थांनात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले होते. संस्थांनातील प्रजा व रझाकारांचे संघर्ष सातत्याने घडत होते. त्यातून अर्जापूर (जि. नांदेड) गावाजवळ गोविंदराव पानसरे यांचा 29 ऑक्टोबर, 1946 रोजी रझाकाराने खून केला. पानसरे एक निष्ठावान गांधीवादी होते. नांदेड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत ते संघटितपणे कार्य करत असत . पानसरे हे संस्थानातील स्टेट काँग्रेसचे पहिले ‘हुतात्मा’ ठरले. अर्जापूर गोळीबारात पानसरे सोबतच अन्य चार जण प्राणाला मुकले.

       स्टेट काँग्रेसची बंदी उठल्याबरोबर हैदराबाद संस्थांनातील जहाल आणि मवाळ गटातील संघर्ष वाढत गेला. बिदर येथे 1 जानेवारी, 1947 रोजी झालेली स्टेट काँग्रेसच्या स्थायी समितीची बैठक खूप गाजली. मवाळ व जहाल गटाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. त्यातून स्टेट काँग्रेसचे जुने स्थायी व कार्यकारी मंडळ बरखास्त करण्यात आले. पुन्हा नवीन स्थायी समिती निर्माण करण्यात आली. तिच्या अध्यक्षपदी स्वामी रामानंद तीर्थ यांचीच निवड झाली. स्वामीजी नव्याने अध्यक्ष झाल्यानंतर स्वामीजींनी अंतर्गत भांडणे स्थगित करून कार्यक्रमावर भर दिला. स्वामीजींच्या प्रयत्नांमुळे स्टेट काँग्रेसचे 2 लाख 25 हजार सभासद नोंदवले गेले. त्यानंतर स्टेट काँग्रेसच्या रीतसर निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात स्वामीजींचा गट प्रचंड बहुतमताने निवडून आला. मवाळ गटाचे नेते बी. रामकिशनराव पराभूत झाले. आणि या लढ्याचे नेतृत्व स्वाभाविकपणे स्टेट काँग्रेसकडे आले…!!

सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ‘ऑपरेशन पोलो’ सुरू केले.
किंबहुना भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करण्याचा संघर्ष जोरात सुरू झाला. वंदे मातरम गाताना लोकांचा सहभाग आपोआप वाढला आणि भारतीय संघराज्यात विलीन होण्याच्या मागणीने या लढ्याचे मोठ्या जनआंदोलनात रूपांतर झाले. ऑपरेशन पोलो अंतर्गत भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तत्पर आणि वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे हैदराबाद मुक्ती शक्य झाली.

तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पोलीस कारवाईचे आदेश देऊन हैदराबाद राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण प्रत्यक्षात आणले. हे स्वप्न तेव्हाच सत्यात उतरले जेव्हा भारतीय सैन्याने निजामाच्या राजवटीत आणि त्याच्या खाजगी सैन्यावर पाच दिवस पोलीस कारवाई केली. मोहिमेच्या शेवटी, असफ जाह घराण्याचे शेवटचे निजाम, मीर उस्मान अली खान यांनी 1948 मध्ये या दिवशी विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. या कारणास्तव महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्य सरकार अधिकृतपणे 17 सप्टेंबर हा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करतात. हा दिवस अनेक अर्थाने मराठवाड्याचा स्वातंत्र्यदिन म्हणूनही मानला जातो.