डॉ लक्ष्मीकांत देशमुख IAS (Rtd)
www.janvicharnews.com
दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी "द वीक","इंडिया टुडे" "आऊटलूक"सारखी प्रसिद्ध दर्जेदार इंग्रजी साप्ताहिके भारतातील विविध ज्ञानशाखांचे विषय शिकवणाऱ्या सर्वोकृष्ट शैक्षणिक संस्था म्हणजे विद्यापीठे, अभियांत्रिकी, वैदयकीय, फार्मसी कॉलेजेस यांची गुणांकणानुसार येणारी क्रमवारीसह यादी जाहीर करीत असते. ती मी उत्सुकतेने ,त्याहून अधिक चिंतेने पाहत असतो. त्यावरून एक विदारक चित्र सातत्याने अधोरेखित होत असते. आणि ते हे आहे की महाराष्ट्रातील उच्च व तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचे देशपातळीवरील स्थान सातत्याने वर्षागणिक घसरत आहे. जुलै 2022च्या "द वीक" ताज्या अंकात हंसाच्या मदतीने अशा उत्तम शैक्षणिक संस्थेची गुणवत्ता क्रमवारी जाहीर केली आहे,ती हेच कटू सत्य अधोरेखित करणारी आहे.
त्याला दुजोरा मिळाला तो केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने चार निकषांच्या आधारे "नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकिंग फ्रेमवर्क " च्या आधारे काढलेल्या अशाच गुणवत्ता क्रमवरीमुळे. सन 2016 पासून दरवर्षी भारतातील उच्च व तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व शासकीय, अभिमत आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांची यादी जाहीर करण्याची पद्धत सुरू आहे. ही अधिक काटेकोर व शास्त्रीय स्वरूपाची आहे. त्यांच्या फ्रेमवर्क मध्ये पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या व दर्जा, प्राध्यापक- विद्यार्थी प्रमाण, आर्थिक तरतूद व खर्च, प्रसिद्ध होणारे संशोधन पेपर्स व त्यांची गुणवत्ता, किती पदवीधरांना नोकऱ्या मिळतात ,पुढील शिक्षण वा संशोधनासाठी कितीजणांना नामांकित संस्थेत प्रवेश मिळतो, इतर देश व राज्यातील किती विद्यार्थी शिकत असतात,प्रादेशिक विविधता, सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटक, स्त्री आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रमाण किती आहे व त्यांच्याबाबत शैक्षणिक व सामाजिक वर्तुळात काय मत व प्रतिमा आहे या आधारे देशातील विविध ज्ञानशाखांच्या पहिल्या शंभरशैक्षणिक संस्थांची यादी बनवून ती जाहीर करते. केंद्र व राज्यसरकारे, विविध खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि धोरणकर्ते यांच्यासाठी आत्मपरिक्षणाची संधी देणारी आहे, नव्हे असली पाहिजे. आणि मिळालेले कमी मानांकन सुधारण्यासाठी नव्याने धोरणे आखण्यासाठी त्यांनी तत्परता दाखवली पाहिजे. ही राष्ट्रीय क्रमवारी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आरशासारखे काम करते आणि स्पर्धेसाठी उद्युक्त करते. पण ते तेंव्हाच शक्य असते, जेंव्हा राज्यांचा उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग विचार व आत्मचिंतन करून सुधारणा करतं.
अशी आत्मचिंतानाची वेळ महाराष्ट्रावर मागील आठवड्यात जाहीर झालेल्या केंद्र सरकारच्या "नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकिंग फ्रेमवर्क " ने आणि "द वीक आणि हंसा "यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. खरे तर 2016 ते 2021 दरम्यान सहा वार्षिक सर्वेक्षण होऊन देशपातळीवर सर्वोकृष्ट शंभर अशा विविध वर्गवारीत शैक्षणिक संस्थांची जाहीर क्रमवारी उपलब्ध आहे. या सहाही सर्वेक्षणाचा आणि द वीक सारख्या मासिकाच्या सर्वेक्षणाचा विचार केला तर सातत्याने महाराष्ट्र हा उच्च शिक्षणात मागे मागे पडत चाललाय, हे सर्वसामान्य लोकांनाही समजून येऊ शकते. पण महाराष्ट्र सरकार( येथे पक्षाचा प्रश्न नाहीय) , मुख्यमंत्री, उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री, लोकप्रतिनिधी,विधी मंडळ, शैक्षणिक संस्था आणि प्राध्यापक- कुलगुरू किती सजग व संवेदनशील आणि विचार करणारे आहेत ,असा जर प्रश्न जर कोणी विचारला( या लेखाच्या द्वारे मी एक जागल्या म्हणून विचारात आहे) तर उत्तर साफ आहे. वर उल्लेख केलेले सर्वच समाज घटक याबद्दल कमालीचे बेफिकीर व गुन्हेगार म्हणावे एवढे बेजबाबदार आहेत हे कटू सत्य आहे.
- महाराष्ट्राच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षण संस्थांची क्रमवारी पाहीली तर पहिल्या दहा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या गुणवत्ता यादीत महाराष्ट्रातील एकही विद्यापीठ व महाविद्यालाय नाही.तसेच वैद्यकीय व फार्मसी संस्थांमध्ये महाराष्ट्राची एकही संस्था नाही. अभियांत्रिकी मध्ये फक्त आय आय टी पवई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विधीमध्ये फक्त सिंबायसिस संस्था, डेंटल मध्ये डॉ डी वाय पाटील दंत महाविद्यालय शासकीय दंत महाविद्यालय नागपूर तिसऱ्या व नवव्या स्थानावर आहे.
- संशोधनातील अव्वल दहा संस्थांमध्ये फक्त आय आय टी मुंबई व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल सायन्सेस मुंबई आहे. या उलट तामिळनाडू, बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सारख्या राज्यांच्या क्रमवारीत शंभर पैकी पहिल्या दहात, पहिल्या विसात व पहिल्या पन्नास मध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक संस्थांनी स्थान मिळवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची शैक्षणिक घसरण काळजी करावी एवढी चिंताजनक आहे.
- अगदी सामान्य मराठी माणसालाही ,जो देश व राज्याच्या सद्यस्थिती बद्दल पुरेशा माहितगार आहे, त्याला / तिला हे हरघडी जाणवते की महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था वर्षागणिक अधोगतिकडे वेगाने जात आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय विज्ञान व संशोधन( इसरो, एन सी एल इत्यादी), सैनिक अधिकाऱ्यांच्या संस्था, राष्ट्रीय स्तरावरील प्रिंट आणि टीव्हीचे पत्रकार-संपादक, वित्तीय संस्था, उद्योग समूह, आंतरराष्ट्रीय उद्योग, केंद्रीय प्रशासनातील आय ए एस, आय पी एस आणि आय एफ एस अधिकारी, क्रीडा- साहित्य आणि संस्कृती क्षेत्रातील संस्था (आणि वैयक्तिक सन्मान) … कोणतेही क्षेत्र घ्या,तेथे मराठी माणसे हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी आहेत। यु उलट दक्षिणेतील पाचही राज्ये ,बंगाल ,दिल्ली आणि उत्तरेतील आढेक राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी अग्रेसर आहेत. याची राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींना जाणीव नाही की जाणीव असली तरी खंत, चिंता व लज्जा नाही, तशीच ती मराठी माणूस म्हणून आपल्याला तरी आहे का? साराच नानांचा पाढा!
महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रात एवढी पीछेहाट का झाली आहे? उत्तर एकाच. महाराष्ट्राची घसरली शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सत्तेच्या राजकारणात मश्गुल असलेले लोकप्रतिनिधी आणि सरकार नामक व्यवस्थेचे अक्ष्मय दुर्लक्ष आणि पिढ्यानपिढ्या नासवणारी गुन्हा म्हणावी अशी बेफिकिरी ! - हे कटू व दुर्दैवी सत्य महाराष्ट्रांची काळजी करणाऱ्या तुमच्या माझ्या सारख्या मराठी जणांना विषण्ण करणारे आहे . किती काळजी आपण केली पाहिजे? कांही उदाहरणांनी मी स्पष्ट करू इच्छितो. भारताचे व मग घसरण होऊन पश्चीम भारताचे ऑक्सफर्ड म्हणाले जाणारे पुणे विद्यापीठ पहिल्या दहातून घसरून अकराव्या स्थानावर ताज्या क्रमवारीत आले. याच वर्षी स्त्री शिक्षणाची भारतात सुरवात करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळा पुणे विद्यापीठात बसविला आहे( आणि कांही वर्षांपूर्वी त्यांचे नाव पण दिले आहे), त्या सवित्रीमातेच्या आत्म्यास ही होणारी घसरण पाहून किती वेदना होत असतील? देशात सर्वात प्रथम सुरू झालेले मुंबई विद्यापीठ राष्ट्रीय क्रमवारीत 83व्या स्थानी आहे. त्या तुलनेत मुंबई सोबत 1857 मध्ये इंग्रजांनी स्थापन केलेली चेन्नई व कोलकाता विद्यापीठे किती तरी वरच्या स्थानावर आहेत. जगातील एक सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ गणले जातील अशा विद्यार्थी असणाऱ्या आणि भारतीय संविधनाच्या शिल्पकार असणाऱ्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव असलेले मराठवाडा विद्यापीठ 83व्या स्थानी आहे. आपण या महापुरुषांची नावे आपली अस्मिता म्हणून मागणी व आंदोलने करून दिली, पण या महापुरूषांच्या नावाला साजेसा शैक्षणिक दर्जा मिळवून देण्यात आपण सारे अपयशी ठरले आहोत.
www.janvicharnews.com
- उत्तम महाविद्यालयाचा विषय निघाला की पुण्याच्या सीओईपी , बी जे मेडिकल किंवा फर्ग्युसन, मुंबईच्या सोमय्या व सेंट झेवियर, नागपूरच्या मॉरीस, औरंगाबादच्या सरस्वती भुवन व देवगिरी ,कोल्हापूरच्या महावीर आदी महाविद्यालयांची नावे आपण घेतो, पण राष्ट्रीय क्रमवारीत पहिल्या शंभरात यातील एकही महाविद्यालाय नाही. मग बाकीच्या महाविद्यालयाचे तर विचारूच नका. या शैक्षणिक अधोगतीची आपण सारे सामुदाईकपणे खंत करणार आहात की नाही? अशीच आपली अनास्था राहिली तर कांही खरे नाही. आज महाराष्ट्र आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात देशात अव्वल आहे, हे स्थान भविष्यात तामिळनाडू, दिल्ली वा गुजराथ पटकऊ शकते. मग सेनापती बापटांचा “महाराष्ट्र मेले तर राष्ट्र मेले- महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले” हा एकेकाळी सार्थ अभिमान भूतकाळात जमा होण्यास कितीसा अवधी लागेल?
पण 2020च्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने हे चित्र बदलण्याची संधी महाराष्ट्रासाठी चालून आली आले,तिचं सोन करायचं की चिंध्या करायच्या हे सर्वस्वी आपल्या हाती आहे. त्यासाठी उच्च व तांत्रिक शिक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ रघुनाथ माशेलकर समितीने परिपूर्ण व अंमलबजावणी योग्य असा अहवाल सादर केला आहे. खरे तर तो कोणतंही किंतु- परंतु न करता स्वीकारणे योग्य ठरले असते. आणि नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची त्याच समितीच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलबजावणी करणे पण इष्ट राहील. पण नेहेमी प्रमाणे त्याच्या अभ्यासासाठी दोन नव्या समित्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमून कालहराणाचा नेहेमीचा मंदगतीचा रेडटेपीझमचा ब्युरोक्रेटिक हातखंडा खेळ सुरू केलाय. हे राज्यासाठी व भावी मराठी पिढीसाठी महागात पडू शकते. माशेलकर अहवालात किमान पन्नास एक शिफारशी या बिनखर्चाच्या आहेत,त्या केवळ एक शासकीय निर्णय जारी करून चालू शैक्षणिक वर्षात अमलात आणता आल्या असत्या,पण ते करण्याची दक्षता सुस्त व उदासीन नोकरशाहीने घेतली नाही. याला महाराष्ट्राचे दुर्दैव नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? - पण महाराष्ट्राचे हे चित्र बदलू शकते. तेवढी गुणवत्ता मराठी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ध्येयवादी दृष्टिकोनातून सुरू झालेल्या रयत, विवेकानंद, देवगिरी, सरस्वती भवन, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी सारख्या शेकड्यात मोजता येतील अशा शैक्षणिक संस्थांचे महाराष्ट्राच्या सर्व भागात पसरलेले जाळे पाहता शक्य आहे.
गरज आहे ती शासनाच्या दृष्टिकोनात बदल घडून येण्याची. जागतिकीकरणाच्या बाजरी अर्थशास्त्राच्या धोरणा प्रमाणे आज शिक्षण व आरोग्य यांच्यावरील तरतूद कमी करणं आणि बाजार अधिक चांगले शिक्षण व आरोग्य देईल ही दृढमूल झालेली विचारसरणी भारतात सुरू झाल्यानंतरची जागतिकीकरणाच्या 25 वर्षाची वाटचाल पण सपशेल फोल ठरली आहे. कारण खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापिठांच्या पायाभूत सुविधा उत्तम असल्यातरी त्यांची फी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना परवडणारी नाहीय. पुन्हा केंद्राची ताजी शैक्षणिक गिनवत्तेची क्रमवारी
www.janvicharnews.com
पाहिली तर केंद्र शासनाने नेहरू कालखंडात स्थापन केलेल्या व त्या साठी भरीव आर्थिक तरतूद सातत्याने केल्यामुळे आय आय टी व आय आय एम या शैक्षणिक संस्था पहिल्या दहा मध्ये सातत्याने आहेत. तसेच सैनिक स्कुल व नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. या वरून केंद्र व राज सरकारांनी शिक्षण हे पब्लिक गुड समजून त्यातून आपला सहभाग कमी करू नये ,उलट भरीव आर्थिक तरतूद करून अधिक ठेवला पाहिजे. हे सर्वप्रथम अरविंद केजरीवाल प्रणित दिल्लीच्या आप सरकारने जाणले व आज दिल्लीच्या सरकारी शाळांचा कायापालट झाला आहे. कारण दिल्ली सरकार दरवर्षी जीडीपीच्या वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त तरतूद शालेय शिक्षणासाठी करीत आहे. यंदा तामिळनाडू सरकारने शिक्षणासाठी त्यांच्या 2022-23च्या अंदाजपत्रकात चाळीस हजार कोटीपेक्षा जास्त तरतूद केली आहे, ती जलसिंचनन,कृषी व ऊर्जानिर्मिती पेक्षा दुपटीहून जास्त आहे. म्हणजेच उच्च शिक्षणाचा ( आणि अर्थातच शालेय शिक्षणाचा) दर्जा वाढवायचा असेल तर दरवर्षी जीडीपीच्या किमान दहा टक्के तरतूद केली पाहिजे व सातत्याने त्यात वाढ केली पाहिजे. त्यासाठी राष्ट्रीय एकात्मता आणि विकास परिषदेसारखी किंवा जीएसटी कौन्सिल सारखी राष्ट्रीय शिक्षण विकास परिषद स्थापन केली पाहिजे. आणि केंद्र व राज्यांनी को-ओपरेटिव्ही फेडरेलीझम तत्त्वाने शिक्षण हा पक्षीय नाहीतर राष्ट्रीय विकासाचा सर्वाधिक महत्वाचा विषय आहे या विचाराने एकत्रित मिळून काम केले पाहिजे, तरच देशात आमूलाग्र क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता असणारे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 सफल होऊ शकेल.
या खेरीज महाराष्ट्राने पुढील गोष्टी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत.
www.janvicharnews.com
- १) प्रत्येक सरकारी विद्यापीठाचा कुलगुरु हा आंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षणतज्ञ असला पाहिजे व त्याला/तिला कामाचे व नवे प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.तसेच त्यांना आर्थिक अधिकार पूर्णपणे दिले पाहिजेत. असे झाले तर कुलगुरू विद्यापीठाचे नक्कीच परिवर्तन करू शकतील.
- २) दुसरे काम म्हणजे शैक्षणिक भ्रष्टाचार थांबविणे. आज कोणत्याही महाविद्यालयात प्राध्यापक पदाच्या निवडीसाठी गुणवत्तेला बाजूस सारत लाखो रुपये घेऊन सुमार प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाते ,हे उघड सत्य आहे. त्यामध्ये शासनाने प्रभावी हस्तक्षेप केला पाहिजे. त्यासाठी एक आदर्श व पारदर्शी निवडप्रक्रिया ठरवून त्याप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण निवड केली तरच शिक्षणव्यवस्था बदलू शकेल.
www.janvicharnews.com
- ३) आजचे उच्च व तांत्रिक शिक्षण खाजगिकरणामुळे गरीब व मध्यम वर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आवाक्यापलीकडचे झाले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यास त्याच्या आवडीप्रमाणे हव्या त्या ज्ञानशाखेचे शिक्षण घेत आले पाहिजे व फी
परवडणारी असली पाहिजे. भरघोस शिष्यवृत्या, बिनव्याजी शैक्षणिक कर्जे, मोफत टॅब व पुस्तके तसेच स्त्री,दलित ,आदिवासी आणि वंचित घटकांसाठी मोफत वा कमी दरात हॉस्टेल व सर्व शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता आदींसाठी पुरेशी तरतूद केली पाहिजे. नाहीतर जगात सर्वात अधिक संख्येच्या भारतीय तरुण वर्गाचा देश विकासाला फायदा होणार नाही.
उपरोक्त उपाययोजना केवळ दिशादर्शक आहेत. त्यासाठी सरकारने एक नामवंत शिक्षण शास्त्रज्ञ व उद्योग,आयटी, अर्थ, व्यवस्थापन, समाजशास्त्रज्ञ आणि कला ,भाषा आदी क्षेत्रातील नामांकित तज्ज्ञांची राज्यस्तरीय शिक्षण उच्चाधिकार समिती स्थापन केली पाहिजे व तिच्यासोबत मुख्यमंत्री व कुलगुरूंनी वेळोवेळी चर्चा व सल्ला मसलत करून शैक्षणिक धोरणे आखली पाहिजेत.
आज दिल्ली व तामिळनाडू सरकारने शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करून जी दिशा दाखवली आहे,तिचे अनुकरण महाराष्ट्राने( आणि देशानेही) केले पाहिजे. तरच देशात शैक्षणिक क्रांती घडू शकेल.
लक्ष्मीकांत देशमुख IAS (नि)
(प्रसिद्ध लेखक व माजी संमेलनाध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोदा 2018
संपर्क: 9325297509
laxmikant05@yahoo.co.in