www.janvicharnews.com
‘भारतीय वन कायदा, १९२७’ हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात असलेला कायदा जुन्या अनेक वसाहती कायद्याप्रमानेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालू ठेवण्यात आला आहे. यात जंगल विषयक कायदेशीर तरतुदींचे एकत्रीकरण करून वन उत्पादनांचे संक्रमण आणि कर्तव्य तसेच, लाकूडफाटा आणि इतर जंगलावर आकारणीयोग्य उत्पादन या अनुषंगाने सन १९८४ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
काळानुसार वेध घेऊन, १९८० साली वन (संरक्षण) कायदा बनविण्यात आला. पुढे, १९८१ मध्ये त्याच अनुषंगाने नियमावली पारित करण्यात आली, ज्यायोगे वनाचे संरक्षण, संगोपन, वापर, आणि संवर्धन यासाठीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते नियम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या कायदा आणि नियमावलीचा उपयोग वनांचे संरक्षण करण्यासाठी उपयोग केला जातो.
वन्यजीव आणि त्यांच्या (नैसर्गिक) अधिवासाच्या संरक्षणासाठी ‘वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२’ मध्ये संसदेने मंजूर केला. शेती, उद्योग, शहरीकरण आणि इतर मानवी हस्तक्षेप किंवा क्रियाकलापांमुळे नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाल्यामुळे देशातील बरेचसे वन्यजीव नष्ट झाले. त्यावर उपाय म्हणून या कायद्याद्वारे काही प्रमुख उपक्रम हाती घेण्यात आले. त्या कायदेशीर तरतुदींचा सारांश खालीलप्रमाणे सांगता येईल.
1. हा कायदा वन्यजीवासंबंधित शब्दावली परिभाषित करतो.
2. हा कायदा हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता देशात ‘वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२’ या नावाने लागू असून तो भारतातील सर्व राज्यांनी स्वीकारला आहे.
3. या कायद्याने, वन्यजीव सल्लागार मंडळ, वन्यजीव वॉर्डन यांच्या नियुक्ती करण्याची तरतूद केली आहे., तसेच, त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये इत्यादींबाबतचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.
4. या कायद्यामुळे प्राणी आणि वनस्पतींच्या लुप्त होण्याच्या मार्गावरील प्रजातींच्या बचावासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या अधिवेशनात नेतृत्व देणारा पक्षकर बनणे भारत सरकारला (CITES, 1976) सुलभ झाले.
5. या कायद्यामुळे भारताला UNESCO च्या मानव आणि जीवावरण (मॅन अँड बायोस्फीअर) या कार्यक्रमाचा घटक बनता आले.
6. या कायद्यामुळे व अनुशांघिक अधिनियमांतर्गत, देशातील लोप पावत चाललेल्या वन्यजीव प्रजातींची सर्वसमावेशक यादी प्रथमच करण्यात आली. तसेच, त्या प्रजातींच्या शिकारीवर बंदी घालण्यात आली.
7. काही लोप पावण्याच्या मार्गावरील, संकटात सापडलेल्या वनस्पतींचे संरक्षण करणे शक्य झाले.
8. या कायद्यात वन्य जीवांच्या रक्षणासाठी स्तरनिहाय राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्य इत्यादींची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे.
9. हा कायदा केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी तरतूद करतो.
10. काही वन्यजीव प्रजातींची विक्री, ताबा, हस्तांतरण इत्यादी करणे आवश्यक असल्यास, त्यासाठी कायदेशीर परवान्यासह असा व्यापारउद्दीम करण्याची योग्य व कायदेशीर तरतूद आहे.
11. हा कायदा सूचिबद्ध केलेल्या प्राण्यांच्या व्यापारावर किंवा अनुशांघिक छुप्या व्यापारावर पूर्णतया बंदी घालतो.
12. वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून गुन्हा करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. या कायद्याने नियुक्त झालेल्या अधिकार्‍यांना या कायदेशीर गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचा मर्यादित अधिकार दिला आहे.
‘वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२’ या कायद्यांतर्गत, वेगवेगळ्या कारणांनी संकटग्रस्त झालेल्या विविध वन्य प्रजातींसाठी बंदिस्त प्रजनन कार्यक्रम हाती घेण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार, सिंह, वाघ, मगर आणि तपकिरी मृग हरण यांसारख्या, नष्ट होण्याच्या मार्गावरील प्रजातींसाठी या कायद्यांतर्गत नमूद तरतुदींमुळे अनेक संवर्धन प्रकल्प राबविणे सुलभ झाले.
www.janvicharnews.com
कायद्यातील काही प्रमुख त्रुटींमध्ये गुन्हेगारांना सौम्य दंड करणे, जम्मू आणि काश्मीरमधील अवैध वन्यजीव व्यापार रोखण्यातील अपयश, वाघ आणि बिबट्याच्या कातड्यांसारख्या प्राण्यांच्या वस्तूंसाठी वैयक्तिक मालकीचे प्रमाणपत्र बाळगण्याची मुभा देणे, परदेशी धोक्यात असलेल्या वन्यजीवांचे कव्हरेज नसणे, फिरत्या प्राणीसंग्रहालयातील वन्यजीवांची योग्य व्यवस्थापना-अभावी दयनीय स्थिती यांचा उल्लेख करावा लागेल. या कायद्याने वनस्पती अनुवांशिक संसाधनांच्या संरक्षणावर भर दिला आहे.
एकंदर सन १९७२ मध्ये मध्ये वन्यजीवांना संरक्षित करण्याच्या उद्देशाने वन्यजीव (संरक्षण) कायदा निर्माण करण्यात आला असे वाटते. त्याचबरोबर, त्याला पूरक नियमावलीही तयार करण्यात आली. सन १९९१ मध्ये यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्यांतर्गत वन्य पशु, पक्षी व इतर वन्य प्राणी यांच्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने विविध तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. प्रामुख्याने, त्यांच्या संरक्षणासाठी आदिवास निर्माण करणे, त्यांचे अस्तित्व संरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करणे व जंगलाचा ठराविक भाग राखीव ठेवून आणि पाणथळ जागांना राखीव ठेवून अन्य पक्षांना आणि प्राण्यांना संरक्षित करणे – हा मुख्य हेतू ठेवण्यात आलेला होता, तो साध्य झाला आहे.
- प्रा.डॉ.बी.एल.चव्हाण.
- पर्यावरण तज्ञ,
- पर्यावरणशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. (दूरध्वनी क्र.९८८१४२४५८६, Email: drblchavan@yahoo.co.in)