विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि पर्यावरण शिक्षणाची दशा.

प्रा.डॉ.बी.एल.चव्हाण, पर्यावरणतज्ञ,

शिक्षणाच्या उपयुक्ततेवरून त्याचे समाजात महत्व अधोरेखित होते. भारतीय शिक्षणपद्धतीत वैज्ञानिक जाणीव जागृतीचा समावेश जेवढा आहे त्यापेक्षा सामाजिक रूढी आणि श्रद्धा यांचे अवडंबर अधिक प्रबळ आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून व्यावहारिक दृष्टीकोन विकसित होण्याऐवजी काळाची गरज आणि वेळेनुसार केवळ दिखावा म्हणून शिक्षण घेण्याची पद्धत रूढ आहे. सामाजिक प्रश्नांवर, सरकारी उपक्रम आणि योजनांवर विज्ञानाच्या कसोट्या वरवर लावल्या जातात परतू वैज्ञानिक विचारांचे निकोप पोषण होत नाही. अशा वातावरणातच देशात पर्यावरण शिक्षणाचा जन्म झाला आहे. केवळ आंतरराष्टीय स्तरावर झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेले शिक्षण कोणत्याही देशातील पर्यावरणाचे संरक्षण किंवा संगोपन करू शकत नाही, फक्त शिक्षणात पर्यावरणशिक्षणाचा समावेश झाल्याची औपचारिकता पूर्ण करू शकतो, ही बाब विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दुर्लक्षित करू नये. 

पर्यावरण शिक्षण घेण्यासाठी वैज्ञानिक बैठक असलेल्या, सामाजिक जाणीव-जागृती चेतवून धोरणात्मक आणि नियोजनात्मक अंमलबजावणीची दृढ मानसिकता बनविणाऱ्या सक्षम अभ्यासक्रमाची गरज आहे. ही गरज केवळ अभ्यासक्रमांच्या घटकांनी पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी साधन सुविधा आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शक शिक्षक गरजेचे आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेल्या पर्यावरण शिक्षण आराखड्यातून या गरजा अधोरेखित होत नाहीत. किंबविना, या विषयासाठी तज्ञ शिक्षक हवा हेच लुप्त झाले आहेत. शेतकऱ्याने शेत राखण्याऐवजी बुजगावण्याने शेत राखावे असा हा प्रकार आहे. याबाबत प्रचंड उदासीनता आहे. त्यामुळे, पर्यावरण शिक्षणाचे स्वरूप कितीही बदलले तरी केवळ बुजगावणे बदलण्यासारखे आहे. पर्यावरणाचे खरे रक्षण करण्यासाठी ते पुरेसे नाही. 

पर्यावरण अभ्यास सर्व स्तरावर सक्तीचा असला पाहिजे, अशी मागणी अनेक तज्ञांनी केली असली तरी त्यावर कोणत्याच स्तरावर गांभीर्याने विचार झालेला दिसत नाही. केवळ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये ‘पर्यावरण अभ्यास’ विषय सक्तीचा करण्याबाबत आदेश पारित केला म्हणून काही राज्यांनी तातडीने हा सुरु केला. महाराष्ट्रात तो सुरु करण्यासाठी आम्ही चळवळ उभी करून सरकारकडे आग्रह धरल्याने राज्य सरकारने ते मान्य केल्याने तो पदवीसाठी विद्यापीठांमधून सुरु करण्यात आला. ही केवळ औपचारिकता पूर्ण झाली. पण त्याला किमान विद्यापीठीय शिक्षण प्रणालीतून तरी न्याय व व्यापक स्वरूप अध्याप प्राप्त झाले नाही आणि विद्यमान परिस्थितीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने योग्य दखल घेऊन निर्देश दिले नाहीत तर पर्यावरणशिक्षणाचा मूळ हेतू साध्य होणार नाही. 

दहावी, बारावीला आणि पदवीसाठीही पर्यावरण अभ्यास हा विषय लागू झाला तरी त्याचे स्थान दुय्यम राहिले. पण त्यातून चिंतनशील पर्यावरणजागृत नागरिक बनण्यासाठी पूर्ण वेळ पर्यावरणशास्त्र तज्ञ शिक्षक नियुक्तीचे ठोस पाऊल उचलण्यात आले नाही.

त्यामुळे, “हा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती वेतन अनुदानावर न करता, कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येते. शिक्षकांना त्यातून मिळणारे मानधन हे तसे तोकडे असते. अशातही शिक्षक शिकवतात. अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेतात. पदवी विद्यार्थ्यांची संख्या इतकी मोठी आहे की, दरवर्षी विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रकल्पाचा विषय देणे कठीण होते. त्यात परत या विषयाचे गुण टक्केवारीसाठी धरले जात नसल्याने विद्यार्थ्यांचा कल, सोपस्कार पूर्ण करण्याकडे मोठ्या प्रमाणात दिसून यायचा. त्यामुळे विद्यार्थी या विषयाकडे फारसे गांभिर्याने पाहत नसत. क्वचितच एखादा प्रकल्प खरोखरची समस्या घेऊन, विद्यार्थ्यांने मनापासून केलेला दिसून येत असे’ हे डॉ विलास शिंदे यांनी केलेले विश्लेषण विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विचारात घेणे उचित वाटते. यासाठी या विषयाची अवस्था समजून घेणे महत्वाचे ठरते.

याचे महत्वाचे कारण म्हणजे काही शिक्षक अत्यंत तळमळीने हा विषय शिकवतात, अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना प्रकल्प सादर करण्यास मार्गदर्शन करतात. पण अशा शिक्षकांची पूर्ण वेळ वेतन अनुदानावर नियुक्ती न करता, तासिका तत्वावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येते. अनेक महाविद्यालयात या विषयाच्या तासिका होत नाहीत तर काही महाविद्यालयात कार्यभार पूर्तीसाठी हा विषय कोणत्याही विषय शिक्षकांना दिला जातो. ते या विषयाला योग्य न्याय देतात का? यावर कुणीच चिंतन करीत नाही. पर्यावरण हा विषय शिकविण्याचा एकूण दर्जा पाहता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पाळण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यावरण करारांचे पालन करण्यासाठी सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी हे शिक्षण दिले जाते, दुर्दैवाने असेच विश्लेषण करावे लागते.

पर्यावरणीय शिक्षण मानवी वर्तनाच्या सचेतन पैलूंशी संबंधित आहे. हे वर्तन जैवभौतिकी वातावरणाशी आणि मानवी समुदायांच्या परस्पर संवाद क्षमतेशी निगडीत आहे. त्यामुळे सक्षम आणि प्रशिक्षित शिक्षकानेच हे शक्य आहे यःचे भान आवश्यक आहे. अन हीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अभ्यासक्रमात मुख्य त्रुटी जाणवते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केवळ यापूर्वीच्या पर्यावरण शिक्षणाचा संपूर्ण लेखा जोखा गृहीत न धरता केवळ ठराविक काळानंतर अभ्यासक्रमात बदला केले पाहिजेत याची अंमलबजावणी करताना दिसून येत आहे. पर्यावरण असंतुलन आणि प्रदूषण ही संपूर्ण जगाला भेडसाविणारी उग्रस्वरुपाची ज्वलंत समस्या आहे. त्यामुळे, या विषयात तज्ञ निर्माण करून जगभरात निर्माण झालेली पर्यावरण तज्ञ मनुष्यबळ पुरविणारा भारत म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे.

परंतू, सद्याचे पर्यावरणशिक्षण धोरण नेमके याच्या उलटे म्हणावे लागेल. केवळ अंतरराष्टीय पातळीवरील गरज पूर्तता करण्यासाठी लोकजागृती करण्याचा उद्देश साध्य केला जात असल्याचे जाणवते. युनेस्कोला अभिप्रेत असलेल्या ‘पर्यावरण शिक्षण हा पर्यावरण संरक्षणाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा एक मार्ग आहे’ या विचारधारेची ही फक्त पूर्तता आहे. ही विज्ञानाची वेगळी शाखा नसून आजीवन अभ्यासाचे आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र आहे हे युनेस्कोचे मत विचारात घेऊनही बुजगावण्या ऐवजी शेतकऱ्याने गोफणगुंडा वापरून शेत राखणे हे अधिक प्रभावशाली ठरते हा विचार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने करण्याची गरज आहे. कारण, पर्यावरण क्षेत्रातील संशोधनात्मक प्रगतीला पोषकता नाही, ती या अभ्यासक्रमाने मिळण्यासाठी वाव नाही. म्हणून किमान सार्वत्रिक दिले जाणारे पर्यावरणशिक्षण तरी उत्तम, सकस आणि प्रशिक्षित तज्ञांकडून दिले जावे ही अपेक्षा अनाठायी ठरविता येणार नाही. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत पर्यावरण विषयातील विशेष गुणवत्ता कदाचित आवश्यक नसेलही, पण उच्च शिक्षणात याच विषयातील विशेष गुणवत्ता धारक व्यक्तीच शिक्षक म्हणून पात्र ठरविली पाहिजे. इतर विषयातील कार्यभार संयोजनासाठी पर्यावरण विषय कोणत्याही शिक्षकाला देणे म्हणजे पर्यावरण शिक्षण गुणवत्तेशी प्रतारणा आहे. ही प्रतारणा बंद होण्यासाठी या विषयासाठी याच विषयातील गुणवत्ताधारक व पात्र व्यक्ती पूर्णवेळ विषयशिक्षक म्हणून नियुक्त होणे अगत्याचे आहे. याची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तातडीने घेऊन ती कार्यालयीन कार्यप्रणालीत नमूद करणे आवश्यक आहे.

जगभरात सुधारणावादी लोकांनी रुजाविलेला ‘पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल लोकांना जागरूक करण्याची तात्काळ गरज आहे’ व “शिक्षण आणि लोकसहभागामुळे पर्यावरणाची गुणवत्ता बदलू शकते आणि सुधारू शकते’ म्हणून हे शिक्षण देणारा कोणत्याही विषयातील तज्ञ शिकविण्यासाठी नियुक्त करणे संयुक्तिक वा योग्य मानणाऱ्या या कृतीहीन विचारांनी ध्येय साध्य होणार नाही. त्यासाठी पर्यावरण ज्ञानाची निकोपता, सरसता आणि ताकद वाढणे आवश्यक आहे. अर्थात, पर्यावरणाच्या सहसंबंधाचा सखोल व सर्वांगीण अभ्यास केलेल्या तज्ञांची मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त होण्याची गरज आहे, आणि हेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी निगडीत इतर विषयातील तज्ञांना नको आहे असे वाटते. कारण, त्यामुळे हे तज्ञ इतर विषयातील तज्ञ असल्यामुळे त्यांच्या पर्यावरण तज्ञ म्हणून वावरण्यावर प्रश्न चिन्ह उभे करते. त्यामुळे, याची विद्यापीठ अनुदान आयोग दखल घेणे अगत्याचे आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात क्षेत्र अधिकारी पदावर कोणताही पदवीधर नियुक्त करण्याला आक्षेप घेऊन आम्ही चुकीचे असल्याचे मत नोंदविले. महाराष्ट्र सरकारने ते मान्य करून या पदासाठी फक्त पर्यावरणशास्त्र आणि रसायनशास्त्र यांनाच स्वीकारण्याचे धोरण मान्य केले. त्याच धर्तीवर पूर्ण वेळ पर्यावरण विषयातील तज्ञ शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय आवश्यक आहे. विविध विद्यापीठांमधून प्राध्यापक पदांवर देखील प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, भूगोल, सूक्ष्मजीवशास्त्र अशा विषयातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या होत असत. त्यासुद्धा आता याच विचारांनी बंद होऊन फक्त पर्यावरणशास्त्र विषयातील गुणवत्ताधारक पात्र व अनुभवी शिक्षक नियुक्त केले जात आहेत. तेच तत्व पर्यावरण शिक्षक नियुक्तीसाठी वापरणे अभिप्रेत आहे.

शिक्षकांच्या शिक्षणावर त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा थेट प्रभाव पडतो. त्यांची पर्यावरणातील विशेष गुणवत्ता, अभ्यासातून निर्माण झालेली चिंतन करण्याची वृत्ती, पर्यावरण केंद्रित गुणवत्तेची पोषकता प्रभावीपणे राखली जाते. त्यातूनच एकत्रित पर्यावरणीय अध्यापन प्रभावी होते. शिक्षकाची पर्यावरणविषयक समुचित व विशिष्ट ज्ञान ग्रहण केल्यामुळे  पर्यावरणविद्वत्ता कामाची बांधिलकी निर्माण करते व हाच गुण शिकण्याच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतो. म्हणून, या विषयाचा तज्ञ व्यक्ती पूर्ण वेळ नियुक्त झाला पाहिजे.

आज जगाला भेडसावणारी सर्वात ज्वलंत समस्या म्हणजे पर्यावरण प्रदूषण. पर्यावरणाच्या किमतीवर मानवाने निसर्गाचे अतोनात शोषण केले आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल लोकांना जागरूक करण्याची तात्काळ गरज आहे. शिक्षण आणि लोकसहभागामुळे पर्यावरणाची गुणवत्ता बदलू शकते आणि सुधारू शकते. UNESCO च्या मते, “पर्यावरण शिक्षण हा पर्यावरण संरक्षणाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा एक मार्ग आहे. ही विज्ञानाची वेगळी शाखा नसून आजीवन अभ्यासाचे आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र आहे.” याचा अर्थ पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरण शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले पाहिजे असा होतो, पण असे शिक्षण कोणीही देऊ शकते असा अर्थ निघत नाही व तसे मान्य करता येत नाही. शिवाय, वेगवेगळ्या पातळ्यांवर शिक्षण दिले तरी ते किमान उच्च शिक्षण क्षेत्रात तरी त्याच विषयातील गुणवत्ता पात्र शिक्षकांकडून दिले जावे ही माफक अपेक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पूर्ण करावी. शिक्षण आणि मानवी समुदायांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विकासाचे साधन म्हणून पर्यावरण शिक्षणाकडे पाहताना त्यात निखळ आणि विशेष पर्यावरण ज्ञान दिले पाहिजे. यासाठी या विषयातील पूर्णवेळ शिक्षक नियुक्त करता येईल अशा अभ्यासक्रम नियोजनाची गरज आहे. ही गरज केवळ विद्यापीठ अनुदान आयोगच पूर्ण करू शकेल. म्हणून, सर्वांनी आयोगाला ही सूचना करण्याची गरज आहे.

• प्रा.डॉ.बी.एल.चव्हाण, पर्यावरणतज्ञ,
• (मो. ९८८१४२४५८६, Email: drblchavan@yahoo.co.in)
• पर्यावरणशास्त्र विभाग,
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद-४३१००४.