आज निकाल..

कुठलाही राजकीय पक्ष हा त्याचे संसद, विधिमंडळ यांचे सभासद आणि कार्यकर्ते-संघटना यांनी बनलेला असतो. प्रत्येक राजकीय पक्ष हा संघटनेच्या पायावर आधारित असतो आणि त्याचे संसद किंवा विधिमंडळात गेलेले सदस्य हे त्याचे super-structure असते. फक्त आमदार-खासदार फोडून पक्ष बळकावता आले तर मग पक्ष-संघटना आणि कार्यकर्ते यांना आणि एकूणच पक्षातील लोकशाहीला शून्य किंमत राहील. कुठलाही आमदार-खासदार-नगरसेवक वगैरे निर्वाचित प्रतिनिधी हा स्वयंभू नसतो, तर पक्षाच्या आणि संघटनेच्या जीवावर निवडून आलेला असतो. निर्वाचित सदस्य लोकांचा प्रतिनिधी ठरण्याआधी पक्षाचा प्रतिनिधी असतो कारण पक्षाने त्याला संधी दिलेली असते. म्हणूनच कुठलाही पक्ष हा संघटना आणि पक्षांतर न केलेल्या सदस्यांच्या ताब्यातच राहणे हे लोकशाहीसाठी योग्य आहे.

उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रात मनसे या पक्षाचा एकच आमदार आहे आणि उद्या त्या आमदाराने एकनाथ शिंदेंचा आदर्श घेत जर थेट पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर आणि अध्यक्षपदावर दावा केला तर मग पक्षाच्या लाखो कार्यकर्त्यांनी आणि संस्थापकाने कुठे जायचे? हा एकटा आमदार म्हणजे पक्ष नाही, किंवा त्या पक्षाचा १६ वर्षाचा इतिहास आणि त्याचे भविष्य संपवायचा अधिकार ह्या एका आमदाराला मिळू शकत नाही. म्हणूनच संविधानाच्या १० व्या शेड्युलमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या २/३ सदस्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊन स्वतःची सदस्यता वाचवता येते पण त्यांना पक्षावर दावा सांगता येत नाही.

काही लोक म्हणतील की एकनाथ शिंदे हे बंड करत नाहीत तर पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा आधार घेऊन पक्षाला बहुमताच्या जोरावर योग्य दिशेने नेत आहेत आणि त्यांचा गट हीच खरी शिवसेना आहे. इथेही परत निर्वाचित सदस्यांचे बहुमत महत्वाचे की संघटनेचे हा प्रश्न येतोच. उद्या कोर्टाने आणि निवडणूक आयोगाने तांत्रिक बाबींवर शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना मानले तर अजून एक मोठा धोका सर्वच राजकीय पक्षांसाठी निर्माण होतो. आपण सर्वच जाणतो की सध्याच्या भाजपमध्ये जवळपास २/३ निर्वाचित सदस्य दुसऱ्या पक्षांमधून वेगवेगळे लालूच किंवा भीती दाखवून आणलेले आहेत. उद्या भाजपचे हे इंपोर्टेड निर्वाचित सदस्य जर नेहमीच्या भीतीला किंवा हिंदुत्वाला वैतागले (कारण ते मूळ भाजपचे नाहीत) आणि त्यांनी थेट २/३ संख्येने भाजप पक्षावरच दावा ठोकला व काँग्रेससोबत केंद्रात सरकार बनवले तर त्यावेळी RSS कडे हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

कुणाला वरील शक्यता हास्यास्पद वाटत असेल तर त्यांनी एकदा शिवसेनेकडे पाहावे आणि संख्याशास्त्राचा एक नियम ध्यानात ठेवावा की “जगात कोणत्याही गोष्टीची शक्यता शून्य नसते”. एकनाथ शिंदेंचे बंड कोर्टात तोंडघशी पडणे हे भारतातल्या प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी महत्वाचे आहे. अन्यथा या देशातील संविधानाला, न्यायव्यवस्थेला, पक्षीय राजकारणाला आणि एकूणच संसदीय लोकशाहीला कसलाही अर्थ राहणार नाही!