MS

भाजपच्या कॉंग्रेसमुक्त अभियानात आम आदमी पार्टीच्या विस्ताराची पेरणी तर होत नाही ना? ज्या राज्यात कॉंग्रेसची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत तिथे अप्रत्यक्ष आम आदमी पार्टीला खतपाणी तर घातले जात नाही नाही ना?

आंदोलनातून नोव्हेंबर 2012 मध्ये आम आदमी पक्ष अस्तित्वात आला. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत लोकशाही प्रश्न उपस्थित करणे. दिल्लीची सत्ताही पहिल्यांदाच स्वबळावर आली. पण तेव्हापासून ती आश्वासने, दावा आणि मोफत सुविधा  या राजकारणातच बंदिस्त झाली आहे. सीबीआयचे छापे आणि वारंवार अनियमितता समोर आल्यानंतर पक्षाकडून दाव्यांचा पूर आला आहे. यापैकी एक दावा असा आहे की 2024 ची निवडणूक भाजप विरुद्ध आप  असेल.’आप’च्या दाव्यांव्यतिरिक्त ‘द न्यू बीजेपी’चे लेखक प्राध्यापक नलिन मेहता यांचा एक लेख टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये आला आहे. यामध्ये त्यांनी 2047 पर्यंत भारतीय राजकारणात भाजपचे वर्चस्व असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. भाजपला आव्हान देण्याच्या स्थितीत काँग्रेस येण्याची आशा त्यांना दिसत नाही. राष्ट्रीय स्तरावरील ही जागा ‘आप’ घेऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भाजप आणि आपमध्ये डील?

अशा परिस्थितीत २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत भाजप आणि आप यांच्यात पडद्यामागे काही डील झाली आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नितीश कुमार यांनी बिहारचा मार्ग बदलला आहे. विरोधी एकजुटीसाठी ममता बॅनर्जी प्रयत्न करत आहेत. यावेळी दक्षिणेकडून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर हे अचानक विरोधकांच्या मोर्चेबांधणीबद्दल बोलले. अनेक मित्रपक्ष एनडीएमधून बाहेर पडले आहेत. या कारणांमुळे भाजपला ‘आप’ला मैदानात उतरवण्यास भाग पाडले आहे का? यामागे दोन कारणे दिली जातात. प्रथम, निवडणुकीपूर्वी विरोधी एकजुटीला हाणून पाडणे. दुसरे म्हणजे, विरोधी राजकारणाच्या नावाखाली फुटेज पुढे ढकलणे, आम आदमी पक्षाला आतापर्यंत दिल्ली आणि पंजाब बाहेर प्रभाव पाडता आलेला नाही.

राहुल गांधी यांच्याही मागे अरविंद केजरीवाल

इंडिया टुडे आणि सी व्होटरने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचा सारांश असा की 2024 मध्येही भाजपचा केंद्रात सत्तेवर येण्याचा मार्ग अवघड वाटत नाही. 53 टक्के भारतीयांना अजूनही नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी येण्याची इच्छा आहे. मात्र विरोधी पक्षनेत्यांच्या यादीत राहुल गांधी आघाडीवर असल्याचेही या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. 9 टक्के भारतीयांना त्यांना पुढील पंतप्रधान म्हणून पाहायचे आहे. आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना केवळ 7 टक्के लोकांची पसंती आहे. या सर्वेक्षणातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिला, विरोधकांचा एकही चेहरा मोदींच्या दूरवरही दिसत नाही. दुसरे म्हणजे, केजरीवाल यांची राष्ट्रीय पातळीवरील विश्वासार्हता राहुल गांधींपेक्षा कमी आहे. निवडणुकीत दुरून एकही चेहरा दिसत नसताना कोणताही चेहरा लावण्याची भाजपची मजबुरी समजत नाही.

‘आप’ची स्थिती काय?

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मीडियाचा एक भाग दोन्ही ठिकाणी ‘आप’चा उदय सांगत आहे. या राज्यांतील निवडणुका आणि निकाल लागल्यानंतर या उठावाचे वास्तव समोर येईल. पण दिल्ली आणि पंजाब वगळता ज्या राज्यांमध्ये आतापर्यंत निवडणुका झाल्या आहेत, त्या राज्यात ‘आप’ला प्रभाव पाडता आलेला नाही. उत्तराखंड, गोवा यांसारख्या अनेक राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी ‘आप’चा प्रभाव जसा हिमाचल आणि गुजरातच्या बाबतीत दिसून येत आहे, तसाच प्रचारही झाला.

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा आप इतर राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळी दिसत होती , आरोपांमुळे कलंकित नव्हते. पक्षांतर्गत लढाई चव्हाट्यावर आली नाही. भारतीय राजकारणातील तमाम हरिश्चंद्र आम आदमी पक्षाच्या छत्रछायेखाली उभे आहेत, असे वातावरण निर्माण झाले होते. त्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केजरीवाल स्वत: बनारसला जाऊन मोदींना आव्हान दिले होते. देशातील काही जागा आपापल्या क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या असलेल्या लोकांनी लढवल्या होत्या. निकाल लागला तेव्हा पंजाबमधून ‘आप’ला केवळ चार जागा मिळाल्या. केजरीवाल स्वतः हरले. त्या दिल्लीतही पक्षाचे खाते उघडले नाही, जिथे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चमकदार कामगिरी केली होती आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा पुन्हा एकदा दिल्लीच्या 7 मधील एकही जागा आपच्या खात्यात गेली नाही. पंजाबमधील त्यांच्या जागा 1 वर आल्या. दिल्लीत त्यांना केवळ 18 टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला त्यांच्यापेक्षा जास्त मते मिळाली. पण 2020 मध्ये पुन्हा दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला दणदणीत विजय मिळाला. आता पंजाबमध्येही त्यांचे सरकार आहे. ही दोनच राज्ये आहेत जिथे आम आदमी पक्षाची स्थापना झाल्यापासून राजकीय स्थिती आहे. या दोन राज्यांची सांगड घातल्यास लोकसभेच्या 20 जागा आहेत. २०२४ ही लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची बाजी आहे असे वाटणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत २० जागा लढवण्याची क्षमता असलेल्या पक्षावर भाजपसारखा पक्ष का बाजी मारेल? जागांच्या बाबतीत, ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, स्टॅलिन, केसीआर, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव असे अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत ज्यांच्याकडे २० पेक्षा जास्त जागांवर भाजपला आव्हान देण्याची क्षमता आहे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे.

भाजपच्या विरोधात कोण?

आता प्रश्न असा आहे की, ‘आप’चा दावा केवळ प्रचार असेल तर 2024 मध्ये भाजपच्या तुलनेत कोण असेल. साहजिकच राष्ट्रीय पातळीवर आजही मुद्दा भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच आहे. पण एकट्या भाजपला आव्हान देण्याची ताकद आता काँग्रेसकडे नाही. त्यामुळे काँग्रेसशी जवळीक असल्याच्या नावाखाली ज्यांची दुकानदारी चालते, असे काही ‘ज्येष्ठ पत्रकार’ खाजगी संभाषणात दावा करतात की सोनिया गांधी पंतप्रधानांचा चेहरा म्हणून प्रादेशिक नेत्याला पुढे करू शकतात. नितीशकुमार यांचीही पाळी याला जोडली जात आहे. ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा बनण्याच्या प्रयत्नांना काँग्रेसच्या शीर्ष नेतृत्वाचा पाठिंबा नसल्याचेही बोलले जात आहे. म्हणजेच 2024 पूर्वी विरोधक एका व्यासपीठावर येऊ शकतील की नाही, हे सध्यातरी ठरलेले नाही. मात्र, केजरीवाल यांना चेहरा बनवण्यासाठी विरोधकांच्या जमवाजमवीच्या संपूर्ण योजनेत कोणतेही दृश्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याउलट, आप आणि त्यांच्या नेत्याकडे विरोधकांच्या एकत्रीकरणाच्या मार्गात अडथळा म्हणून पाहिले जात आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकल्यानंतर काँग्रेसची कामगिरी हा त्याचाच एक भाग आहे. काँग्रेसचे मित्रपक्ष आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी तर असे म्हटले होते की, केंद्रीय एजन्सींचा AAP विरुद्धच्या वापराचा विरोधी नेत्यांनी निषेध केला आहे. पण एजन्सीचा असाच गैरवापर विरोधी पक्षातील इतर नेत्यांवर होतो तेव्हा आम आदमी पक्ष गप्प बसतो.

दाव्यांमागे ‘आप’ची युक्ती काय?

आप’ची राजकीय स्थिती, संघटनेचा विस्तार आणि सामर्थ्य असे नाही की ते राष्ट्रीय स्तरावर 2024 साठी भाजपच्या कोणत्याही ‘छुप्या योजने’चा भाग बनण्यास पात्र आहे. एकाच वेळी आम आदमी पक्षाचा हा दावा म्हणजे आपल्या सरकारच्या कारवाया दडपण्याचा आणि स्वत:ला बळी ठरविण्याचा प्रयत्न वाटतो. त्याच वेळी, पक्ष म्हणून विस्तार करण्याच्या ‘आप’च्या दीर्घ रणनीतीचा हा भाग देखील असू शकतो. राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वात महत्त्वाचा विरोधी पक्ष काँग्रेसची जागा घेऊनच स्थापन होऊ शकतो. त्यासाठी काँग्रेसला हीन, त्यांच्या नेत्याला नकारात्मक म्हणत राहणे आवश्यक आहे. आम आदमी पक्षही दाव्यांमधून त्याच मार्गावर चालताना दिसतो आहे. जर पक्षाने तसे केले तर काही दशकांनंतर ती स्थिती येऊ शकते ज्याप्रमाणे नलिन मेहता यांनी भाकीत केले आहे.