Home संपादकीय भारतात खरचं “लोकशाही” आहे का?

भारतात खरचं “लोकशाही” आहे का?

0
भारतात खरचं “लोकशाही” आहे का?

न्यायव्यवस्था आणि चौथ्या स्तंभाची भूमिका संशयास्पद!

महेंद्र कुंभारे,

janvicharnews.com

               सध्या देशात काय चालले आहे काहीच समजायला मार्ग नाही. महागाईने सर्वोच्च शिखर गाठले आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, खाद्यतेल, डाळी, भाज्या असे जिवनावश्यक सर्व वस्तूंनी उच्चांक गाठले आहे. शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तरुणाई नोकरीच्या शोधात आहे. श्रीमंत अजून श्रीमंत तर गरीब अजून गरीब होत चालला आहे. त्यातच डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाने ऐतिहासिक निच्चांक गाठला आहे. कधी नव्हे इतकी रूपयाची घसरण झाली आहे. “जीस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुवा होता है, उस देश का रूपया भी गिरता है,” असे आजचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत यायच्या आधी डाॅ. मनमोहन सिंग यांना उद्देशून म्हणाले होते. आणि आज त्याच देशाच्या रूपयाची किंमत ८१.४६ इतक्या खालच्या पातळीवर गेली आहे. तरीही भारत विश्वगुरु असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. इतके असूनही जनता सर्व निमूटपणे सहन करते हे विशेष. हि परिस्थिती अशीच राहिली तर लवकरच भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी होण्यास वेळ लागणार नाही. असो….

www.janvicharnews.com

               गेल्या अडीच वर्षापासून महाराष्ट्रात राजकारण्यांचा जो नंगानाच सुरु आहे ते पाहून प्रत्येक व्यक्तीला चिड येत आहे. निवडणूक झाल्यानंतर कोणीतरी सत्तेच्या खुर्चीवर बसतो आणि कोणी विरोधी पक्षात. त्यानंतर पुढील निवडणूकीपर्यंत अस्तित्वात आलेले सरकार चालते. हे आत्तापर्यंत चालत आलेले आहे. मात्र, याला गेले अडीच वर्ष अपवाद आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची अनैसर्गिक आघाडी ते आत्ताचे शिंदे-फडणवीसांचे गद्दारी केलेले सरकार. यामुळे महाराष्ट्राची इभ्रत, अस्मिता पार धुळीला मिळाली आहे. देशात महाराष्ट्राचे नाव कितीही खराब झाले तरी यांना काहीच फरक पडत नाही. तीन पक्षांचे आघाडी सरकार असताना विरोधीपक्ष भाजपाने त्यांना एकही दिवस काम करुन दिले नाही हे वास्तव आहे. ठाकरे सरकारची दोन वर्षे कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्तीत गेली. तरीही सकाळी उठलो की टीव्हीवर भाजप नेते चारही बाजुंनी आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर तुटून पडत होते. जनतेचे जीव धोक्यात असताना सर्व पक्षांनी मिळून काम करण्याचे सोडून मंदिर उघडा, सण साजरे करु द्या, वारीला परवानगी द्या, एस. टी. चा संप, मराठा आरक्षण हे विषय घेऊन जास्तीत जास्त जनतेचे मृत्यू कसे होतील आणि सरकार कसे अडचणीत येईल याचेच प्रयत्न केले गेले. त्यावेळी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले होते “सरकार गेले तरी बेहत्तर पण मी माझ्या जनतेला मृत्यूच्या दाढेत लोटणार नाही”, जनतेचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर जबाबदारीने कसे वागायचे असते हे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दाखवून दिले होते.

janvicharnews.com

               यानंतर पुढे भाजपने फुस लावून एकनाथ शिंदे यांना हाताशी धरुन शिवसेनेला सुरुंग लावला. ४० आमदार फोडून फितूरी केली. हिंदुत्व, राष्ट्रवादीशी आघडी नको पण, भाजपशी युती हवी या मुद्द्यांवर गद्दारी केली. या सर्व प्रकरणात भाजपचा उघडउघड पाठिंबा आणि फुस होती आणि आहे हे शेंबड पोरही सांगेल. गेल्या तीन महिन्यापासून उध्दव ठाकरे यांची शिवसेना आणि गद्दारी करुन वेगळे झालेला एकनाथ शिंदेंचा गट यांच्यात आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. शिंदे गटाने शिवसेना ही आमचीच असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाखल केला आहे. सोबत ५ ते ६ याचिका आहेत. त्यामध्ये धमुष्यबाण ही निशाणी कोणाची? हा कळीचा मुद्दा आहे.

               भारतातील अतिशय महत्त्वाच्या १२ करोड लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र  राज्याच्या सरकारवरुन घटनात्मक पेच निर्माण झाला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबविल्याने समस्त जनतेचा आणि संघराजाच्या घटनेचाही अवमानच झाला आहे. रात्री अपरात्री याचिका दाखल करुन घेणारे आणि सुनावणीसाठी मध्यरात्री कोर्टाचे दारे उघडणारे महाराष्ट्राच्या सरकारबाबत निर्णय देण्यात अनुत्सुक असल्याचे पाहुन लोकशाही कोणत्या दिशेला जात आहे हे निदर्शनास येते. सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत तातडीने घटनापीठ तयार करुन फास्ट ट्रॅकवर या याचिकेचा निकाल लावणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र,  एक न्यायाधीश गैरहजर असल्याने सुनावणी पुढे ढकलणे आणि दोन महिने उशीर केल्यानंतर २७ सप्टेंबर रोजी दिवसभर सुनावणी घेऊन थेट १ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणीची तारीख देणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. इतक्या महत्वाच्या प्रश्नावर सुनावणी घेण्याएवजी दिवाळी सुट्टी मिळण्यासाठी निर्णय लांबविणे हे काही अतिच आहे. शिवाय १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाला धनुष्यबाण आणि खरी शिवसेना कोणाची याबाबतचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच अधिकाराला छेद दिल्याचे तज्ञांची मते आहेत.

www.janvicharnews.com

               भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर कोणीच नाही, असे असताना हा निर्णय एका पक्षाला झुकते माप दिल्याचे निदर्शनास येते. देशातील मातब्बर घटना तज्ञांच्या अभ्यासावरुन १ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकाली काढताना उध्दव ठाकरेंच्या बाजूने निर्णय द्यावाच लागेल असे सांगत आहेत. तसे घडल्यास इतके दिवस शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीरपणे राज्याच्या गाडा हाकत होते असे सिध्द झाल्यास हा घटनेचा अवमान ठरणार आहे. निर्णय ठाकरेंच्या विरोधात गेल्यास देशातील सर्व धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यालयाला कायमचे टाळे ठोकावे लागणार आहे.

कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या नाऱ्यात लोकशाहीमुक्त भारताची पेरणी https://janvicharnews.com/1221/

कारण, कोणतीही संस्था, संघटना, मंडळ, पक्ष यांची नोंदणी करताना त्यांना त्यांच्या घटनेच्या चौकटीत, ध्येय उद्देशानुसारच कामकाम करावे लागते. मग, शिवसेनेच्या घटनेत प्रतोद आणि गटनेता नियुक्त करण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखाला असताना त्यांचा व्हीपी नाकारणाऱ्या आमदारांच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिल्यास घटनेला काळीमा फासण्यासारखेच आहे. त्यामुळे देशातील लोकशाहीचा धोक्यात आल्याची ही नांदी ठरु शकते.

www.janvicharnews.com

               या सर्व प्रकरणात चौथ्या स्तंभाचा दर्जा असलेल्या मिडियाचे सामाजिक कर्तव्य फार महत्त्वाचे आहे. परंतु, हल्ली मिडीयावर पेड न्युजचे आरोप होऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रात चाललेला राजकीय नंगानाचात आपले उखळ पांढरे करुन घेण्यात चौथा स्तंभ धन्यता मानत आहे असे आता जनताच उघडउघड बोलू लागली आहे. पूर्वी चालू असलेले “डिबेट आणि कौल जनतेचा” वगैरे कार्यक्रम आता बंद केले आहेत. कारण, या कार्यक्रमातून जनतेसमोर सत्य येत होते. नेत्यांची खडाजंगी त्यांचा अभ्यास आणि त्यांचा खरेखोटेपणा जनतेसमोर उघड होत असे. म्हणून हे डिबेट बंद करुन भाजप नेत्यांचे बिनकामाचे स्टेटमेंट, राणे, राणा दांपत्य, कंगना, सोमय्या यांच्या प्रतिक्रिया घेऊन दिवसभर त्या बातम्या रवंथ करत राहणे. ऊठसूट उध्दव ठाकरे आणि सेना नेत्यांवर आरोप करणाऱ्या किरीट सोमय्याला एकाही मिडियाने प्रताप सरनाईकवर दाखल केलेली केस मागे का घेतली हे विचारण्याची हिंमत दाखविली नाही. फक्त विरोधीपक्षातील नेतेच तेवढे भ्रष्ट आणि भाजप नेते आणि त्यांचे सहकारी हे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ दाखविण्याचा प्रयत्न आहे.

www.janvicharnews.com

               पंतप्रधानांचे P.M.care fund, देवेंद्र फडणवीसांनी छत्रपतींच्या स्मारक उभारणीच्या कामात केलेला गैरव्यवहार असे बरेच भाजप नेते आजपर्यंत मोकळे फिरत आहेत. त्यांच्यामागे ED, CBI आणि इन्कमटॅक्सची धाड पडत नाही हे मिडिया का विचारत नाही.

www.janvicharnews.com

राहुल गांधीच्या “भारत जोडो यात्रेची” एक साधी बातमी दाखविली जात नाही. ५०० कि.मी.चा पल्ला या यात्रेने गाठला असून जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद राहुल गांधींना मिळत आहे. यामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि हे सत्य आहे. तरीही मिडिया यावर प्रकाश टाकत नाही. अमिताभ बच्चनला कोरोना झाल्यानंतर त्याने काय खाल्ले, काय प्याले, सकाळ किती वाजता टाॅयलेटला गेले अशा पाणचट बातम्या दाखविणे म्हणजे पत्रकारिता आहे का? बरे झाले बाथमरुममध्ये त्याने किती किलो ××× केली याचे वजन करुन सांगितले नाही. मिडियाची ही घसरलेली पत पुन्हा मिळवायची असेल तर त्याला कोणत्याही अमिषाला बळी न पडता रोखठोक खऱ्या बातम्या दाखवाव्या लागतील. एकूणच उपरोक्त विषयांचा सारासार विचार करता देशात खरचं लोकशाही आहे का? असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. आणि या सर्व प्रकारात न्यायालय आणि मिडिया यांची भूमिका संशयास्पदच वाटत आहे!

टीप -सदरील लेखात लेखकाची व्यक्तिगत मते आहेत…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here