भारताने राज्य कारभार करण्यासाठी पार्लीमेंटरी सिस्टीम स्विकारली आहे.पार्लमेंट म्हणजे संसद आणि विधानमंडळ.संसद मधे लोकसभा आणि राज्यसभा पार्लमेंट या नावाने संबोधन करतो.पार्लमेंट पुर्ण देशासाठी लागू असलेले कायदे करते,बदल करते, रद्द करते.  विधानसभा व विधानपरिषद या लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्ली या नावाने संबोधन करतो.लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्ली त्या त्या प्रादेशिक राज्यासाठी कायदे बनलते,बदलते, रद्द करते.देश आणि राज्य यांची खाती राज्यघटनेत नमूद आहेत‌.काही स्वतंत्र काम करतात.जसे रेल्वे, संरक्षण, पोस्ट, परराष्ट्र,अर्थ वगैरे.काही खाती दोन्ही कडे काम करतात.पोलिस,शिक्षण, आरोग्य,कृषी वगैरे.काही खाते फक्त राज्याच्या अधीन आहेत.महसूल ,गौण खनिज वगैरे.ग्रामविकास ,  सहकार खाते फक्त स्टेट पोर्टफोलिओ मधे होते.ते आता युनियन पोर्टफोलिओ मधे सुद्धा वाढवून घेतले.
  कायद्यानुसार न्याय देणारी स्वतंत्र न्यायपालिका असली तरी पार्लमेंट आणि असेम्ब्ली या सर्वोच न्यायपालिका आहेत.या सर्वोच्च न्यायपालिकेत आम्ही सामान्य नागरिक आमचे प्रतिनिधी निवडून देतो.मतदान हा राज्यघटनेतील सर्वोच्च अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे.जो दर पांच वर्षांनी आम्ही वापरून हवा तो प्रतिनिधी पार्लमेंट व असेम्ब्ली मधे पाठवू शकतो.म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानातूनच आम्ही सर्वोच्च न्यायपालिका बनवतो.याचे गांभीर्य अजून भारतीय मतदारांनी घेतलेले नाही.कारण आम्ही मतदारांना त्या मताचे, प्रतिनिधीचे,त्या सभागृहाचे अधिकार आणि महत्व याची  माहिती नाही.म्हणून आला माणूस,घेतले पैसै कि दिले मत.इतका लिलया व्यवहार भारतीय मतदार करीत आहेत.उमेदवार सुद्धा कुल्फी किंवा चॉकलेट खरेदी करावी,इतके सहज मत खरेदी करतो.असा प्रकार जळगाव शहर विधानसभा  व अमळनेर विधानसभा मतदारसंघात घडलेला आहे.घडणार आहे. असा प्रकार अनेक मतदारसंघात घडतो.पण घडला हेच खटकत नाही,इतका मतदार बधीर झालेला आहे.मतदार हाच संवेदनशील नाही.तो नेहमीच भिकेचा कटोरा घेऊन उमेदवार किंवा आमदार किंवा खासदार पुढे आ  वासून उभा असतो.याचा फायदा तो उमेदवार,तो आमदार, ते खासदार घेतो.कालच नंदुरबार येथे चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मुख्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदेकडे सभागृहासाठी निधी मागितला.आणि मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदेंनी  तेथेच देऊन टाकला.कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया न करता निधी दिला.जसे राजापुढे भिकारी कटोरा घेऊन उभा राहिला,हात जोडले,गळा काढला.राजाने गळाहार काढून कटोरामधे टाकला.आश्चर्य ! हे चंद्रकांत रघुवंशी धुळे जिल्हा परिषद चे अध्यक्ष होते.हे विधानपरिषदेत विधायक होते.या आमदार आणि मुख्यमंत्री ने सरकार म्हणजे रमीचा खेळ  खेळला. मागितला पत्ता, उचलला पत्ता,टाकला पत्ता.हा लोकशाहीचा पोरखेळ आहे.थट्टा आहे.यालाच अंधेरी नगरी चौपट राजा म्हणतात.असा निर्णय शेतीचा ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी घेत नाहीत.
 आमदार किंवा मंत्री यांना राज्यघटनेने खूप मोठे अधिकार दिले आहेत.जितके आधिकार मोठे तितकेच गांभीर्य जास्त असणे आवश्यक आहे.पण नाही.जर एखादा नागरिकाने आमदार किंवा मंत्री विरोधात असंविधानिक शब्दप्रयोग केला,खोटा आरोप केला तर त्या नागरिकावर विधानमंडळ हक्कभंग प्रस्ताव मांडून कारवाई करते.शिक्षेची,कैदेची तरतूद आहे.इतकी इज्जत, सन्मान त्या आमदाराला, मंत्री ला दिला गेला पाहिजे.हक्कभंगाने फर्मावलेली शिक्षा नोकरांची न्यायपालिका रद्द करू शकत नाही.लोकप्रतिनिधींची न्यायपालिका ही लोकसेवकांच्या न्यायपालिका पेक्षा श्रेष्ठ आहे.ही लोकप्रतिनिधींची न्यायपालिका आता मात्र गर्भगळीत झाली आहे.मलीन झाली आहे.संशयास्पद बनली आहे.कलंकित झाली आहे.विश्वासघातकी झाली आहे.भ्रष्ट झाली आहे.खोके घेऊन म्हणजेच पैसे घेऊन सरकार चे समर्थन मागे घेण्याचे, खोके घेऊन नवीन सरकारला समर्थन देण्याचे आरोप मतदार करू लागला आहे.आतापर्यंत मतदार आरोप करीत होता.आता तर चक्क याच विधानमंडळाचा सदस्य ,विधायक सुद्धा आरोप करीत आहे.महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य , विधानसभेच्या पायरीवर बसून ,हातात फलक घेऊन बोंबा मारत होते,पचास खोके,सबकुछ ओके.तेंव्हाच या आरोपाची चौकशी होणे आवश्यक होते.काही विधायक,इतर विधायकांवर आरोप करतो तर ते दखलपात्र आहेच.आणि असे संशयीत आरोपी आमच्या महाराष्ट्र सरकार मधे मंत्री आहेत,हे  जास्त दखलपात्र आहे.वाचमन, हवालदार ऐवजी कारभारीच चोर असल्याचा संशय बळावला आहे. "विधानसभा खोक्यात आणि लोकशाही धोक्यात " आली आहे.हा धोका पोलिस किंवा कोर्ट कमी करू शकत नाहीत.त्यांच्या अधिकारात असले तरी त्यांच्या प्रामाणिकपणा व सदसद्विवेकबुद्धी ला मर्यादा आहेत.केंद्र सरकार चालवणारे भाजप सरकार किंवा नरेंद्र मोदी सुद्धा तशा मानसिकतेत नाहीत.विधानसभा म्हणजे आमदारांचे खरेदी विक्री बाजार केंद्र बनले आहे.असे त्याच विधानसभेचे आमदार म्हणत आहेत.आम्ही मतदारांचे मत खरेदी विक्री वर आक्षेप घेतो.पण येथे तर चक्क आमदार खरेदी विक्री  वर कोणी आक्षेप घेत नाहीत.
 या संशयास्पद खरेदी विक्री बाबत तक्रार करण्याची चावडी, पोलिस पाटील, सरपंच,मुखीया,देशमुख, चौधरी, व्यासपीठ,न्यायालय, सरकार उपलब्ध नाही.स्वताला चौकीदार म्हणून घेणारे नरेंद्र मोदी सुद्धा त्या मानसिकतेत नाहीत.नरेंद्र मोदी देशाला महाशक्ती बनवत आहेत पण येथे लोकशाही कमकुवत करीत आहे.आमदारांच्या आयाराम गयारामबाबत त्यांना प्रश्न पडत नाहीत.त्यांचा आक्षेप नाही.हे आजचे चिंताजनकच वास्तव आहे.
   या संशयास्पद खरेदी विक्री वर आम्ही मतदारांनीच आक्षेप घेतला पाहिजे.ते खरे कि खोटे हे  संशयास्पद असले तरी आमचा मतदारांचा संशय बळावला आहे.असे संशयास्पद मंत्री आमच्या राज्याचा कारभार करीत असतील तर मतदारांनी खपवून घेऊ नये.त्यासाठी आम्ही मतदारांनी आमचा घटनात्मक सर्वोच्च अधिकार ,मताधिकार वापरला पाहिजे.हे संशयास्पद आमदार पुन्हा निवडून येऊ नये,याची खुणगाठ बांधली पाहिजे.
  भारतीय समाज श्रीरामाला आदर्श मानतो.फक्त भाजप नव्हे.सीतामातेला अयोध्येत परत आणले.सन्मान सभा झाली.तरीही एका सामान्य प्रजाजनाने आक्षेप घेतला.सीतामाता श्रीलंकेत शत्रू राज्यात राहून पवित्र असेल काय?ते ऐकून श्रीराम दुखी झाले.त्यांचे राज्य जनमतवादी होते.जनतेचे मत बेदखल करता येणार नाही.जर माझ्यावर , माझ्या राणीवर आक्षेप असेल, संशय असेल तर मी त्याचे खंडन नव्हे, निरसन केले पाहिजे.म्हणून सीतामातेला अग्नीपरिक्षा द्यावी लागली.तरीही जनतेचे समाधान झाले नाही म्हणून राणीचा दर्जा काढून घेऊन वनवासात नेऊन सोडले. असा निर्णय घेतांना श्रीरामाला पती म्हणून खूप वेदना झाल्या असतील.जितक्या  पिता दशरथांना सोडून श्रीराम वनवासात गेले तेंव्हा.तरीही जनमताचा आदर करून गरोदर धर्मपत्नी ला वनवासात नेऊन सोडले.खूप मोठा त्याग होता.अर्थात सीता स्री होती, गरोदर होती म्हणून आधुनिक विचारवंत यावर आक्षेप घेतीलच.पण आम्ही श्रीरामाचे नांव घेऊन राजकारण करतो,राम मंदिर बांधू असे आश्वासन देऊन मत मागतो तर आम्ही श्रीरामाचे थोढेतरी अनुकरण केलेच पाहिजे.अन्यथा दगड विटा चुना सीमेंटचे मंदिर बांधूनही उपयोग नाही.  महाराष्ट्रातील संशयास्पद आमदारांना मंत्रीपद देऊ नये.दिले असेल तर काढून घ्यावे.ही भुमिका ही स्वयंघोषित पार्टी वुईथ डिफरन्स भाजप ने घेतली पाहिजे.मी जळगाव जिल्ह्यातील मतदार म्हणून आमच्या कलंकित आमदाराला मंत्री बनवू नये, असा प्रस्ताव घेऊन मुख्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदेंना प्रत्यक्ष भेट घेऊन सांगितले. पण व्यर्थ ठरले.तेच म्हणाले, माझ्या कडे कलंकित नसलेला, भ्रष्टाचार न केलेला एकही आमदार नाही,तर मंत्री बनवू कोणाला? आम्ही महाराष्ट्र जागृत जनमंच ने चुकीच्या माणसाला अपील केले,असे वाटत आहे.आम्ही चुकीच्या माणसाला आमदार बनवले,असे वाटत आहे.
    आमदार राणा यांनी आमदार कडू  यांना याबाबत डिवचले आहेच.त्यांनीही प्रतिशोध म्हणून मानहानीचा दावा दाखल केला आहेच.आता खोक्यांची संशयास्पद घटना पोलिस आणि कोर्टात येईलच.येथे तरी त्याचा सोक्षमोक्ष झाला पाहिजे.खरे कि खोटे ?न्याय झाला पाहिजे.दस्तुरखुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या स्टोरीतील मुख्य किरदार चौकशीच्या परिघात आले आहेतच. तर महाराष्ट्रातील तेरा कोटी जनतेचा संशय घालवण्यासाठी शिंदे, फडणवीस,राणा ,कडू यांची नार्को टेस्ट केली पाहिजे.गरज पडली तर आमच्या जळगाव जिल्ह्यातील पांचही गुवाहाटी रिटर्न आमदारांचीही नार्को टेस्ट केली तर आम्ही आमदाराला निवडून देणारे किती चूक ,किती बरोबर?हे सुद्धा उत्तर मिळेलच. ्

…. शिवराम पाटील