निवडणुका तापत आहेत त्याप्रमाणात केंद्र सरकारचे प्रवक्ते आपले ढोल अजून जोराने पिटत आहेत ; त्यातीलच एक आहे रोजगारबद्दचे दावे

केंद्र सरकारची गेल्या दहा वर्षातील आश्वासने उदाहरणार्थ दोन कोटी रोजगार वगैरे आता सर्वांना माहीत झाले आहेत त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घेऊया
________

१. केंद्र सरकारचे विविध सार्वजनिक उपक्रम संघटित क्षेत्रातील रोजगार मोठ्या प्रमाणावर देत असतात

२०१३ मध्ये या सार्वजनिक उपक्रमात काम करणाऱ्या कामगार कर्मचारीची संख्या १७.३ लाख होती ; ती २०२० मध्ये १४.६ लाख झाली आहे

आहे ते सार्वजनिक उपक्रम खाजगी क्षेत्राला विकणे , आणि नवीन स्थापन न करणे यामुळे हे होत आहे

याच काळात याच सार्वजनिक उपक्रमात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण १९ टक्यांवरून ४३ टक्यांवर गेले आहे.

लक्षात ठेवूया कि कंत्राटी भरती कोणतेही आरक्षण लागू होत नाही

२ कोणत्याही देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील उत्पादन, त्या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा, त्या क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती हे खूप महत्त्वाचे निदर्शक मानले जातात

भारतातील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा १६ ते १७ टक्केच्या आसपास आहे. तर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील रोजगार संघटित क्षेत्रातील एकूण रोजगाराच्या १२ ते १३ टक्के राहिलेला आहेत

ही दोन्ही टक्केवारी गेल्या दहा वर्षात याच आकड्यांच्या अवतीभवती घुमत आहे; फार काही प्रगती झालेली नाही. म्हणून या संदर्भात गेल्या दहा वर्षाला “हरवलेले दशक” असे म्हटले जाऊ शकते

३ सी एम आय इ (CMIE) या संशोधन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार देशात ४ कोटी पेक्षा जास्त प्रौढ नागरिक रोजगाराशिवाय आहेत. ही संख्या एकूण प्रौढ नागरिकांच्या संख्येच्या १० टक्के भरते.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे त्यात दरवर्षी रोजगार बाजारात प्रवेश करणाऱ्या ८० लाख युवकांची भर पडत असते. हे सारे तरुण वयातील बेरोजगार, किती अस्वस्थ असतील हे जे कोणी आईवडील आहेत त्यांना सांगायची गरज नाही

बेरोजगारीचे आकडे म्हणजे तरुणांच्या , स्त्री पुरुषांच्या भावनांशी जीवघेणा खेळ खेळणे झाले आहे. या आकडेवारीत ज्यांना रोजगार मिळला आहे असे म्हटले जाते त्यांच्या रोजगाराची गुणवत्ता कोठेही पकडली जात नाही उदा गिग वर्कर्स

ठरवले तर सगळे काही करता येईल ; भांडवली बाजारात किती गुंतागुंतीच्या संकल्पना गणिती मॉडेल मध्ये बसवल्या जातात ते पहा

पण कोट्यवधी गरिबांसाठी हे काही होणारे नाही ; कारण त्यात काम करणारे मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स , अर्थतज्ञ , नोकरशहा , आकडेवारी तज्ज्ञ सेल्फ डिसेप्शन मध्ये आहेत किंवा चक्क चालू आहेत

४. युवा वर्गातील बेरोजगारी, महिलांचे एकूण श्रमिकांमधील स्थान, महागाईच्या प्रमाणात असंघटित क्षेत्रातील मजुरांचे वेतन न वाढणे अशा इतरही आकडेवारी फार काही स्पृहणीय नाहीत

(फायनान्शिअल अकाउंटिंग नेटवर्क इंडिया (FAN India) या दिल्ली स्थित्त थिंक टॅंकने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्र सरकारचे विविध दावे आणि जमिनीवरील वस्तुस्थिती याची तुलना करून एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे त्यावर आधारित)