शिवराम पाटील

    सरकारी नोकरांचे पेन्शन सरकारने २००५नंतर भर्ती झालेल्या नोकरांना बंद केले.त्याऐवजी त्यांना कपात रकमेवर साडेआठ टक्के व्याज सारखी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते.जे आधी पगाराच्या निम्मा दिले जात होते.सरकारी नोकरीतून रिटायर झाल्यावर नोकरांचे आयुष्यमान वाढले.त्यामुळे दिर्घकाळ पेन्शन द्यावे लागते.त्यामुळे अनावश्यक खर्च वाढतो. असे सरकारचे म्हणणे आहे.म्हणून पेन्शन बंद केली.हे संयुक्तिक नाही.
  सरकारने पेन्शन बंद केली तरीही नोकरीचे आकर्षण कमी झाले नाही.शेती,घर ,दागिने विकून नोकरीसाठी लांच आजही दिली जाते.लालू आणि राबडीची याच व्यवहाराची सीबीआय चौकशी चालू आहे.शेतीच्या बदल्यात नोकरी.काही तर विकलांग सुद्धा होण्यास तयार आहेत.काही श्रीमंत व उच्च जातीमधील लोकांनी नोकरीसाठीच गरीब व निम्न जातीचे आरक्षण मागितले आहे.नोकरीसाठी जातीचा मिजास सुद्धा पणाला लावला.काहींनी तर नोकरीवरचा  बाप सुद्धा मारला आहे.काहींनी नोकरीवरचा नवरा सुद्धा मारला आहे.काहींनी तर लग्नाची अट घातली आहे कि, सरकारी नोकरी वाला मिळाला तरच लग्न करीन.नाहीतर ब्रम्हचारी राहिन.इतके काय वाढून ठेवले आहे, सरकारी नोकरांना?
 स्वर्गात सुद्धा सरकारी नोकरांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था होत असेल का? पृथ्वीवर होते मात्र.हे नक्कीच.
  सरकारी नोकरी म्हणजे सरकारचा जावई.चाराणा काम,रूपया पगार.सुट्या भरमसाठ.नागरिकांची कामे केली तर लांच घेता येते.आधिकारीला प्रसाद चढवला तर नोकरीला धोका नाही.सरकारी निधी परस्पर हजम केला तरी कोणताही न्यायाधीश सजा देऊ शकत नाही.वकील सर्वच सेटल करून देतात.फुल नाही तर फुलाची पाकळी.काहीच काम केले नाही तरीही पगार चालू.मेला तर बायकोला नोकरी.मुलगा मुलगी  मोठे असतील तर त्यापैकी एकाला नोकरी.जिवंतपणी रिटायर झाले तर दहा फायदे.नोकरीवर मेला तर अकरा फायदे.इतके अतिरिक्त फायदे ब्रिटिश सम्राटालाही नाहीत.म्हणून जगेन तर नोकरी साठी ,मरेन तर नोकरी साठी.
   सरकारने सर्वच कायदे असे बनवले आहेत कि, नोकरांनी चूक केली तर सर्वच माफ. नागरिकांनी चूक केली तर सुफडासाफ.नागरिकाला गुलामासारखी सजा.गुलामासारखी वागणुक तर पोलिस आणि न्यायाधीश सुद्धा देतात.फिर्यादी किंवा आरोपी सरकारी नोकर असेल तर पोलिस आणि न्यायाधीश मान सन्मान देतात.या रावजी,बसा भाऊजी ,कशी मी राखू तुमची मर्जी~~ही ?सरकारी नोकर कोर्टात आला तर त्याला प्रवासभत्ता,भोजनभत्ता मिळतो.सामान्य नागरिक कोर्टात आला तर पिंजऱ्यात बसावे लागते.नोकर आणि नागरिक यात भयंकर फरक फक्त सरकार नव्हे पोलिस आणि कोर्ट सुद्धा करते.इतकेच नव्हे लग्न,मौत, वाढदिवस, उद्घाटन ठिकाणी सुद्धा नोकराला अतिरिक्त वेटेज दिले जाते.भटजी, पुरोहिताला सुद्धा बाजूला ढकलले जाते.पत्रिकेत बापाचे ,आईचे,भाऊचे नांव विसरले तरी चालते पण नोकराचे नांव त्याचे पद सहित छापले जाते.त्याचा पगार, पेन्शन,त्याने लाचखोरीतून जमवलेली संपत्ती अजून छापली जात नाही.पण नवरदेव,नवरी,वर वधूचे आईबाप मंडप सोडून ती चोरीची मालमत्ता दाखवतात.भटजी बिचारा वाट पाहातो.
 जर पोलिसांनी एखादी कार अडवली.जर सांगितले कि मी तलाठी आहे, तहसीलदार आहे.मी बॅंकेत आहे.मी टीटीई आहे,आरटीओ मधे आहे.मी मिलीटरीत आहे.तर सलाम करून कार अलविदा करतात.जर शेतकरी किंवा सामान्य नागरिक आढळला तर त्याच्यावर गुन्हा नोंदवतात.सरकारी कामात अडथळा आणला,असे खोटे नाटे लिहून.जिवे मारण्याची धमकी दिली.जास्त शहाणपणा केला तर दरोडाचे कलम लावून पुरतेच कलम करतात.हे तर भलतेच वाईट आहे.याचा कोणीही सुशिक्षित, उच्चशिक्षित अधिकारी विचार करीत नाहीत.एमपीएससी,युपीएससी उत्तिर्ण अधिकारी सुशिक्षित,उच्चशिक्षित असतात,असा माझा गैरसमज आहे.
 सरकारी नोकर पगारासाठी उठसूठ आंदोलन करतात.काम बंद करतात.आता मात्र लोकांनी सवय करून घ्यावी.बायको माहेरी गेली तर कोणीही भुकेले झोपत नाही.तसे नोकर संपावर गेला तर धकवून घ्यावे.माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतदादा पाटील यांनी तर संपकऱ्यांना न जुमानता नवीन भरती सुरू केली होती.त्यामुळे अनेक गरीब व होतकरू तरूणांना नोकरी मिळाली होती.वसंतदादांचे तत्व होते कि,नसेल परवडत नोकरी तर नका करू.नोकरीसाठी जबरदस्ती नाही.माजी मुख्यमंत्री स्व.विलासराव देशमुख सुद्धा म्हणाले होते कि, सरकार ही नोकरी निर्माण करणारी, नोकरी देणारी संस्था नाही.सरकारला गरज पडेल तर नोकरीवर घेऊ‌.पण नोकरी मागणे, नोकरी करणे हा कोणाचाही हक्क नाही.कोणत्याही राजकीय पक्षाचा तो अजेंडा नाही.संविधानात तसा उल्लेख नाही.
     सरकारी नोकरांचा पगार आणि पेन्शन यावर सरकारचा अतिरिक्त खर्च होतो.परवडत नाही.चाराणा उत्पन्न आणि बाराण्याचा  नोकर, कोणत्याही संस्थेला परवडत नाही.असे श्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्टेटमेंट १००% खरे आहे.उलट सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचार मुळे रेल्वे,एसटी, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा,वीज अशी अनेक संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.कोणताही धंदा किंवा दुकानदारी तोट्यात नसते‌.चोरांमुळे दिवाळे निघते.कोण आहेत हे चोर? 
   लांच दिल्याशिवाय खरेदी विक्री चे दस्त नोंदवले जात नाही.पैसे दिल्याशिवाय फेरफार व सातबारा बनत नाही.मेले,जळाले तर पैसे दिल्याशिवाय पंचनामा करीत नाहीत.ग्रामसेवक व  बीडीओला लांच दिल्याशिवाय घरकुल, शौचालय मिळत नाही.कलेक्टर, प्रांताधिकारी, तहसीलदार,सर्कल,तलाठी कामधंदा सोडून नदीनाल्यात रात्री बेरात्री जातात.कशासाठी?जो नोकर दिवसा,लख्ख प्रकाशात ,एसी मधे काम करीत नाही तोच नोकर रात्री बेरात्री,आमावशा, पौर्णिमा ला नदी नाल्यात का जातो?विचारे त्याला, शोधून पाहे.  कालच आम्ही जळगाव चे कलेक्टर श्री अमन मित्तल यांना सांगितले कि, पाचोरा तालुक्यातील गाळणच्या शेतकरीच्या शेतात आंबे व लिंबूची झाडे असूनही भुमिअभिलेख चे अधिकारी दिपक पवार यांनी निरंक लिहीले.का द्यावे यांना पेन्शन? जळगाव चे भुमि अभिलेख अधिक्षक पगार 

दिवसभर कवडीचे काम न करता फुल पगार घेत होते.यांनी सुद्धा या तक्रारीची दखल घेतली नाही.शेतकरी व आम्ही समक्ष भेटुन,गयावया करूनही,चार वेळा तक्रार देऊनही म्हणे मला आणखी तक्रार द्या.त्या फुलपगारी पगार यांनी साधा फोन सुद्धा पाचोराचे भुमि अभिलेख अधिकारी ला केला नाही.का द्यावा या पगार ला पगार?का द्यावे या पगार ला पेन्शन?का द्यावा दिपक पवार ला पगार?का द्यावा दिपक पवारला पेन्शन? जे काही पगार, पेन्शन देणार आहात तर शेतकरी किंवा अन्य नागरिकांच्या करातूनच.जर काम करीतच नाहीत तर का द्यावा पगार व पेन्शन?का करावे शेतकरी व नागरिकांचे आर्थिक शोषण?आधी याचा विचार केलाच पाहिजे.
जर कोणी डॉक्टर, इंजिनिअर खाजगी कंपनीत नोकरीला असेल तर त्यांचेकडून पुर्ण वेळ निर्धारित काम करून घेतले जाते.कमी पगार आणि नो पेन्शन.तरीही कामाचे टेन्शन.म्हणून खाजगी उद्योग भरभराटीला येत आहेत.सरकारी संस्था डबघाईस येत आहेत.एक एक संस्था बंद पडत आहेत. याला जबाबदार सरकारी नोकरच आहेत.
आमचे मित्र मोरे म्हणतात,काका आधिकारीला घेऊन देऊन खुष केले नाही तर हे नोकर लोक मंत्रीचा,कोर्टाचाही आदेश मानत नाहीत.म्हणून नोकरांकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन घृणास्पद झालेला आहे.
प्रशासन चालवण्यासाठी सरकार ला नोकर हवेत.म्हणून शैक्षणिक योग्यता पाहून भरती करते.लठ्ठ पगार देते.नोकरीचे संरक्षण देते.कामात नाविन्य नसते.मागे पहा आणि पुढे चला.त्यामुळे नोकरांची बुद्धी बोथट होते‌.ते तितकाच विचार करतात.नोकरी,पगार,बायको पोरं.अशी माणसे रिटायर झाल्यावर काहीही काम करु शकत नाहीत.डोक्यात कोणतीही कल्पना, संकल्पना पाझरत नाही.वय झालेले असते.शरीर लचत नाही.कामधंदा,शेती,व्यापार,चोरी करता येत नाही.लांच मिळत नाही.मुले विचारत नाहीत.कलेक्टरला रिटायर नंतर कंपनीत कारकून पदावरही घेतले जात नाही.कारण त्याला भ्रष्टाचाराची सवय झालेली असते.कंपनी बुडवायची नसते.ही अवस्था खूप दयनिय असते.अशा वयात त्या नोकराला हक्काचे दोन घास,प्रवास,दवापाणी मिळावे म्हणून पेन्शन दिले पाहिजे.पेशन म्हणजे सरकारची मेहरबानी नाही.पगारातून वजावट केलेली ती रक्कम असते.सरकार सबस्क्रीशन म्हणते.नोकर डिडक्शन म्हणतो.आम्ही त्यालाच पेन्शन म्हणतो.म्हणून सरकारी नोकराला पेन्शन दिले पाहिजे.नोकरीत कितीही चोरी केली, लाचखोरी केली,पापे केली तरीही उतारवयात जगण्यासाठी पेन्शन दिले पाहिजे.त्यासाठी पगारला सीलींग केले तरी चालेल.कोणताही नोकर हा कलेक्टर असला तरीही एक लाख पेक्षा जास्त पगार देऊ नये.पन्नास हजार पेक्षा जास्त पेन्शन देऊ नये.कलेक्टरच्या,एसपीच्या,सीइओच्या कामात कारकून, सिपाई चा सुद्धा सहभाग असतो.म्हणून एक लाखापेक्षा जास्तीचा पगार व पन्नास हजारांपेक्षा जास्तीचे पेन्शन वजावट करून सरकारने कमी पगार व कमी पेन्शन धारकांना समायोजित केले पाहिजे.अखेर,जगण्याची इच्छा सर्वांची आहे.राजा असो कि रंक! कलेक्टर असो कि कारकून! जगा आणि जगू द्या.पगाराच्या निम्मा पेन्शन द्या.त्यासाठी पगार स्थगीत करावे लागले तरी चालेल.
सरकारी नोकरांचे पगार, पेन्शन सरकार देते.राज्य सरकार असो कि केंद्र सरकार.याच सरकार मधील, विधानमंडळ व लोकसभेतील आमदार खासदार गरज नसतांना,काम नसतांना अतिरिक्त पगार व मानधन घेतात.दर पांच वर्षात एक स्वतंत्र पेन्शन.असे अनेक पंचवार्षिक चे अनेक पेन्शन हे आमदार खासदार घेतात.ही सुद्धा सरकारी तिजोरी ची लूट आहे.जर पांच वर्षातच आमदार खासदार पेन्शन घेत असतील आणि वीस वर्षात चारपट पेन्शन घेत असतील तर वीस वर्षे नोकरी केलेल्या नोकराला पेन्शन दिलेच पाहिजे.नाहीतर लोकप्रतिनिधी आणि लोकसेवक यांच्यात खूप मोठी दरी निर्माण होईल.ती लोकशाही ला घातक ठरेल.आजच सामान्य नागरिक आणि नोकर यात मोठी दरी तयार झाली आहे. म्हणून प्रशासन नासलेले आहे.सामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामधे तर गिरसप्पा आणि कॅलिफोर्नियातील दरी इतकी महाभयंकर दरी निर्माण झालेली आहे.ती तर भयंकर घातक ठरणार आहे.म्हणून आमदार खासदारांना माज आला आहे. लोकप्रतिनिधींचे मानधन व पेन्शन कमी करुन,त्याचा पुरवठा नोकरांना पेन्शन देण्यात केला पाहिजे.उपरके तबकेको रोक लगाना है और निचले तबकेको उपर उठाना है.मान लिजीए ! और दे दिजीए, पेन्शन!

…. शिवराम पाटील
९२७०९६३१२२
महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव.