www.janvicharnews.com

2020 आणि 2021 ही दोन वर्षे कोरोना महामारीच्या छायेखाली गेली आहेत आणि भारतासह जगभरात त्यांच्यामुळे झालेल्या विध्वंसाने अनेक बदल घडवून आणले आहेत – परिस्थिती आणि दृष्टीकोनातही. त्याचे अनेक पैलू आहेत जे पूर्णपणे एकमेकांशी संबंधित आहेत. भारत जितक्या लवकर आपल्या लोकसंख्येला लस देईल, तितक्या लवकर तो आंतरराष्ट्रीय प्रवास, व्यवसायासाठी आणि पुढील आर्थिक आणि आरोग्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी चांगल्या स्थितीत तयार होईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी हे महत्त्वाचे आहे.

भारतासमोर चीन हे मोठे आव्हान आहे. कोरोनाचा उगम कुठून झाला यावर चीनने ज्या प्रकारे असहकार केला, त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक देशांना त्यांच्या महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी चीनपासून दूर इतर देशांमध्ये जायचे आहे, त्यांनी पुरवठा लाइन विविधीकरणाची तयारी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर दक्षिण चीन समुद्र, हाँगकाँग, तिबेट, शिनजियांग, तैवानमध्ये चीनच्या कारवायांमुळे चीनचा विस्तारवादी हेतू साफ स्पष्ट होतो आहे, तर भारतात घुसखोरी केल्यानंतर ते वर्षभरानंतरही ते तेथून बाहेर पडलेले नाहीत, ही भारतासाठी  चिंताजनक बाब आहे. . अनेक स्तरांवर चर्चा होऊनही, एप्रिल 2020 पर्यंत सैन्य LAC मध्ये परतले नाहीत. 2022 मध्ये हे शक्य होईल का? याचे उत्तर शोधणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण ते केवळ भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित नाही तर त्याची सामरिक-आर्थिक सुरक्षा, त्याचा प्रदेशातील प्रभाव आणि जगासमोरील त्याची प्रतिमा यांच्याशीही संबंधित आहे.

अफगाणिस्तानातून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर भारतासमोरील आव्हानांमध्ये या देशाचे देखील नाव जोडले गेले आहे. लाखो प्रयत्नां नंतरही तालिबानने तिथल्या महिलांचा समावेश करून सर्वसमावेशक सरकार स्थापन केलेले नाही. परदेशातून मिळणारी आर्थिक मदत बंद झाली आहे, आणि परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे, मोठी लोकसंख्या उपासमारीच्या मार्गावर आहे. तेथील सरकारवर पाकिस्तानची छाप स्पष्ट आहे. एकूणच परिस्थिती अशी आहे की तेथून होणाऱ्या दहशतवादी कारवाईचा धोका दुर्लक्षित करता येणार नाही. दुसरीकडे, तालिबानच्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईमुळे, भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या, त्यांच्या जुलमी राजवटीतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या अफगाणांसाठी सर्व रस्ते बंद आहेत, ज्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सुरक्षा. यावर पुढील पाऊल काय असेल? अफगाणिस्तानमध्ये, जिथे भारताचा दूतावास आणि चार वाणिज्य दूतावास होते, तिथे दूतावास पुन्हा सुरू होतील अशी  परिस्थिती निश्चितच नाही.

सिमाविवाद, काश्मीर प्रश्न, आणि दहशतवादी कारवाया याबाबतीत पाकिस्तान हा भारतासाठी कायमच यक्ष प्रश्न म्हणून उभा राहिलेला आहे केद्रातील नवीन सरकार पुन्हा एकदा पाकिस्तानशी चर्चा सुरू करणार? पण जानेवारी 2016 मध्ये पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला आळा घालत नाही तोपर्यंत चर्चेला काही अर्थ नाही. हा हल्ला पाकिस्तानमध्ये गड बांधणाऱ्या तंझीम जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेची कृती होती. हा हल्ला भारतानेच आपल्या एअरबेसवर केल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. तेव्हापासून कोणतीही चर्चा झालेली नाही. एलओसीवरून अजूनही घुसखोरी सुरूच आहे. काश्मीरमध्येही दहशतवादी हल्ले सुरूच आहेत. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर आणि त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यानंतर, पाकिस्तानने म्हटले आहे की जोपर्यंत स्थिती पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत भारताशी चर्चा करणार नाही. उरी हल्ल्यानंतर 2016 मध्ये इस्लामाबादने आयोजित केलेल्या बैठकीला भारताने उपस्थित राहण्यास नकार दिल्याने 2014 पासून न भेटलेल्या सार्क गटावरही दहशतवादाचा परिणाम झाला आहे. 2022 मध्ये भारताला या परिस्थितीत काही बदल हवा आहे का?

शेजारच्या या मोठ्या आव्हानां व्यतिरिक्त, बाकीच्या शेजाऱ्यांशी संबंध प्रस्थापित करणे महत्वाचे आहे – विशेषत: चीन  भारताच्या शेजारील देशांना आर्थिक मदत करण्यास तयार आहे, मग ती श्रीलंकेतील गुंतवणूक असो, तामिळ असो की मच्छिमार, नेपाळशी सीमावाद असो, या सर्वांवर २०२२ मध्ये नजर ठेवली जाईल. दुसरीकडे अमेरिका आणि रशिया या दोन बड्या शक्तींशी संबंधांचा समतोल राखणेही आवश्यक ठरणार आहे.

तथापि, भारतातील अंतर्गत राजकारणात मताच्या ध्रुवीकरणासाठी धार्मिक आणि जातीय सलोखावर वारंवार प्रश्न चिन्ह निर्माण होते आहे, बहुसंख्याकवादी विचारांचा अतातायीपणा, पायाभूत विकासाऐवजी निवडणुका केंद्रीत विकासाच्या लोकानुरंजन घोषणा, द्वेषयुक्त भाषण, , ,राजकीय पक्ष व त्याची विचारधारा देशाच्या निष्ठेपेक्षा महत्वपूर्ण आहे असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न, धार्मिक व जातीय भावना देश भावनेपेक्षा जवळच्या वाटणे, लोकशाही मुल्यांची जोपासना करणाऱ्या व्यवस्था निकामी होत आहेत, पत्रकार व मिडियाचा गैरवापर, लोकशाहीतील राजकीय विरोधाकाप्रती सुडाची भावना व त्यातून होणाऱ्या नेत्या, कार्यकर्त्यांवरील  अयोग्य कारवाया यासारख्या गोष्टींना आळा घालणे हे एक मोठे आव्हान आहे कारण त्यांचे प्रतिध्वनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऐकू येते आहेत आणि यातून भारताची सर्वसमावेशक प्रतिमा मलिन होत आहे .