मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री जोमात आणि बाकी आमदार कोमात…

बंडखोर आमदार – शिंदे मुख्यमंत्री झाले आमची आता ससे होलपट सुरु आहे, आगीतून बाहेर येऊन फुफाट्यात पडलो अशी म्हणायची वेळ येऊ नये म्हणजे झाले, भाजपचे आमदार -“फडणवीसला लाल दिवा लागला, आमचे काय?” सत्तेत आहोत कि नाही अशा संभ्रम अवस्थेत शिंदे गटातील आणि भाजपातील आमदार आहेत

महाराष्ट्रात 26 दिवसांपासून दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळ कार्यरत आहे. किंवा त्याऐवजी, ही प्रक्रिया 30 जूनपासून सुरू आहे, जेव्हा शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपचे नवीन भागीदार देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र काम केले. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे कॅम्पमधील अनेक शिवसेना आमदार शिंदे यांच्यासोबत सामील झाले होते.

तपास यंत्रणेच्या धमक्या आणि मंत्रालयाच्या ऑफरच्या माध्यमातून दोन्ही नेत्यांनी ठाकरे सरकार सहज पाडले. तपास यंत्रणांच्या धमक्या आणि मंत्रालयाच्या लालसेमुळे शिवसेनेचे अनेक आमदार भाजपच्या गोटात पडले. पण त्यानंतरची पार्टी किंवा उत्सव अल्पायुषी होता.

मग पुन्हा अडचण काय आहे? खरे तर अडचण आहे ती लुटीच्या वाटणीची. उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्याच्या घाईत शिंदे आणि फडणवीस यांनी पक्षांतर करणाऱ्यांना मोठमोठी आश्वासने दिली. आता ती आश्वासने पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. अधीर ‘मोठ्या भावाच्या’ भूमिकेत भाजप मोठा वाटा मागत आहे.

यापूर्वीच्या भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. यावेळी त्यांना अपमानाचा घोट घ्यावा लागला आणि अगदी अनिच्छेने त्यांनी शिंदे यांचे उपनियुक्त म्हणून काम करण्यास होकार दिला. वास्तविक, त्यांना भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी सांगितले होते की हा एक प्रस्ताव आहे जो ते नाकारू शकत नाहीत. शिंदे यांनी यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाताखाली काम केले आहे, हे विशेष. सूत्रांचे म्हणणे आहे की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फडणवीस यांना सांगितले की शिंदे सरकारमध्ये सामील न होणे हे त्यांच्यासाठी करिअर मर्यादित करणारे पाऊल असू शकते. शहा यांनी फडणवीसांना औदार्य सिद्ध करून शिंदे सरकारला स्थैर्य देण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी राजकारणात नेहमीच आश्चर्यचकित होत असल्याची ग्वाहीही शाह यांनी दिली.

फडणवीस हे मुंबईतील प्रतिस्पर्धी सत्तेचे केंद्र बनतील, अशी चिंता मध्यवर्ती भाजपला होती. फडणवीस आता एकत्र आहेत पण शेअरिंग आणि केअरिंग अजून होत नाहीये. परिणामी, महाराष्ट्र, भारतातील दुसरे सर्वात औद्योगिक राज्य, अक्षरशः दोन महाशय चालवतात. मंत्रिमंडळाच्या अनुपस्थितीत वादग्रस्त कारशेड प्रकल्पासाठी मुंबईतील आरे जंगलातील झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य नाही असे म्हणत ठाकरे यांनी हा प्रकल्प नाकारला होता.

दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळ दिल्ली दौऱ्यावर आहे. आतापर्यंत दोघेही पाच वेळा दिल्लीला गेलेले आहेत. शहा आणि नड्डा यांनी पोर्टफोलिओवरील गतिरोध मोडावा अशी दोघांची इच्छा आहे परंतु आतापर्यंत फारसे यश मिळाले नाही.

सार्वजनिक बांधकाम खाते, गृह आणि वित्त यासारख्या ‘मोठ्या’ खात्यांवर शिंदे नियंत्रण ठेवण्यावर ठाम आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या फडणवीस यांनाही चांगल्या पोर्टफोलिओची गरज आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेत भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. पण शिंदे यांना विरोध करणारा भाजपमधील एक गट आधीच शून्य उत्तरदायित्व आणि शून्य सत्तेचा विचार करत आहे. भाजपचे एक आमदार मला म्हणाले, “फडणवीसला लाल दिवा लागला, आमचे काय?”

उद्धव ठाकरे गटाने नवीन सरकारच्या वैधतेला आव्हान देणारी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यामुळे फडणवीस आणि शिंदेही त्यांच्या कायदेतज्ज्ञांसोबत तासन् तास घालवत आहेत. ठाकरे गट शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हासाठी लढत आहे.

ज्या आमदारांनी रक्तहीन सत्तापालट केला ते आता संतप्त होऊन त्यांच्या प्रतिफळाची वाट पाहत आहेत. आठ मंत्र्यांसह 40 पक्षांतर करणाऱ्यांच्या या गटाला त्यांच्या दर्जात वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. शिंदे आता सत्तापालटात सहभागी असलेल्या आमदारांना रोज फोन करत आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन ऑगस्टमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि तोपर्यंत शिंदे आणि फडणवीस दोघेही मंत्रिमंडळ स्थापन करू इच्छितात.

देशातील सर्वात श्रीमंत कॉर्पोरेशन ‘बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन’ (BMC) साठी 45,000 कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असलेल्या महत्त्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. ठाकरे सेना आणि शिंदे सेना यांच्यातील ही पहिलीच निवडणूक आमनेसामने असेल आणि दोन्ही बाजू सर्व प्रकारच्या सत्ताकारणात सहभागी होतील.