संविधान वाचविण्यासाठी आणि पुरोगामी विचार जिवंत ठेवण्यासाठीची ही शेवटची संधी !
बाळासाहेबांना खुलं पत्र – जेष्ठ पत्रकार- बंधुराज लोणे आदरणीय प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर ते वर्ष होत १९८४. नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबादला […]
बाळासाहेबांना खुलं पत्र – जेष्ठ पत्रकार- बंधुराज लोणे आदरणीय प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर ते वर्ष होत १९८४. नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबादला […]
गेल्या काही महिन्यांपासून पंतप्रधान आणि भाजपचे लोक ‘अबकी बार ४०० पार’ चा नारा लावून त्यांचा डळमळीत झालेला आत्मविश्वास लपविण्याचा
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या अस्ताला सुरवात झाली आहे. येत्या सहा महिन्यात भारतात हुकुमशाही अस्तित्वात येणार आहे. भारतातील नागरिकांचे स्वातंत्र्य
भारतात लोकसंख्या व्यवस्थापन आणि नियंत्रण या दोन्ही गोष्टींची गरज आहे अंतिम उद्दिष्ट म्हणून लोकसंख्या हे सरकारच्या इतर सर्व उद्दिष्टांपेक्षा अधिक
ही गोष्ट आज लोकांच्या हृदयात नाही का? सरकार म्हणून नरेंद्र मोदींचे नाव प्रत्येक घराघरात आहे, तर अदानीही भारतातील
भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांवर तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईचे आता राजकीय भांडणात रूपांतर झाले आहे. विरोधी पक्ष याला भाजपच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकारचे षड्यंत्र म्हणत आहेत. त्याचवेळी भाजप या प्रकरणी झुकण्याच्या मनस्थितीत नाही. एकूणच तपास यंत्रणांची कारवाई हा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठा मुद्दा बनू शकतो कारण यावर विरोधक एकवटलेले दिसत आहेत.
राष्ट्रवाद, गरीब कल्याण, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांचे जतन, देशातील पारदर्शकता या सर्व गोष्टींचे पालन करताना काँग्रेसला पर्याय मांडण्यासाठी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनसंघाची स्थापना करण्यात आली. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, भारतीय राजकारणाचे एक प्रख्यात अभ्यासक, यांनी “अखंड मानवतावाद” चा वैचारिक आधार दिला, जो जोपासण्याचे काम केले. जन्मापासून अखंड वाढीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आणीबाणीच्या वेळी जनता पक्षात विलीन झाले.
पर्यावरण क्षेत्रातील रणरागिणी.. प्रा. डॉ. बलभीम ल. चव्हाण -जागतिक महिला दिनानिमित विशेष लेख पर्यावरण संरक्षणात महिलांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली
प्रा.डॉ.बी.एल.चव्हाण, पर्यावरणतज्ञ, पर्यावरणीय आंदोलन हे एक सामाजिक प्रश्नांवर किंवा राजकीय विषयाची किनार असलेले सामाजिक आंदोलन आहे. पर्यावरणीय आंदोलनाचा उद्देश हा
‘भारतीय वन कायदा, १९२७’ हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात असलेला कायदा जुन्या अनेक वसाहती कायद्याप्रमानेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालू ठेवण्यात आला आहे.